राष्ट्रिय आवास कम्पनी किन स्थापना भएको हो ?
यो कम्पनी २०२० फागुनमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा स्थापना भएको हो । त्यो बेला भूगोल, तराईको सीमावर्ति क्षेत्रमा रहेको खालि जमिनमा उत्पादन बढाउने उदेश्यले पुनर्वास कम्पनी बनेको विगत छ । सीमामा सुरक्षा पनि होस् र खालि जमिनमा उत्पादन पनि वृद्धिगर्दै लाने उदेश्यले कम्पनी स्थापना गरेको देखिन्छ ।

कम्पनीका उदेश्य के के छन् ?
यो कम्पनीले प्राकृतिक विपत्तिमा परेका आवासविहीन परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, योजनावद्ध बस्ती विकास गर्ने, स्थानीय तहसित समन्वय गर्दै जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहरी क्षेत्रमा आवासीय योजना सञ्चालन, जनचाहनाअनुसार कम लागतमा भवनहरु बनाएर बिक्री वितरण गर्ने, सरकारी र निवृत्त कर्मचारीका लागि आवास सुविधा उपलब्ध गराउने, सपिङ कम्प्लेक्स, सटरहरु निर्माण गरेर बिक्री गर्ने जस्ता यसका उदेश्य रहेका छन् ।

यो कम्पनीले के के काम गरेको छ ?
यसले पुनर्वास कम्पनीहुँदा १९ हजार ७६ गरिव, विपन्न, भूमिहीन परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो । जसको कूल क्षेत्रफल २६ हजार ३ सय ४७ हेक्टर थियो । कम्पनीले सार्वजनिक विद्यालय, कृषि प्लट, सडक बजार, मन्दिर, हुलाक, नदी बजार क्षेत्र, अस्पताल, सुख्खा बन्दरगाह, गौचर, सामुदायिक वन, जंगल, इनार, ट्युबेलका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । भूमि सीमितताका कारणमा पनि भूमिहीन, विपन्न, गरिव तथा दैविविपत्तिमा परेका परिवारलाई पुनर्वास कार्यक्रमअन्तरर्गत निरन्तरता दिन कम्पनी कृयाशील भइरहेको छ ।

कम्पनीले कति परिवारलाई जग्गा दिएको छ ?
कम्पनीले पहिलाको पुनर्वास कम्पनीको समयमा १९ हजार ७६ परिवारलाई जग्गा दिएको थियो भने अहिलेको आवास कम्पनीमा रुपान्तरणपछि जग्गा पाउने कूल परिवारको संख्या २६ हजार परिवारभन्दा अधिक रहेको छ ।

कम्पनीसित अहिले कति जग्गा रहेको छ ?
हामीसित हालसम्म वितरण भइसकेको बाहेक झापामा ६ बिगाहा १७ कठ्ठा धनिपूर्जा भएको र १ सय २४ बिगाहा फुटकर जग्गा छ । काभ्रेमा ५७ रोपनि थियो । वितरणपछि अहिले ६ रोपनी बाँकी छ । यस्तै नवलपरासीमा २१ बिगाहा पूर्जा भएको र फुटकर १६ बिगाहा छ । बर्दियामा ७ बिगाहा पूर्जा भएको र फुटकर ६ सय बिगाहा रहेको छ । कञ्चनपुरमा १ सय ३३ बिगाहा पूर्जा भएको र ९ सय १७ बिगाहा फुटकर जग्गा रहेको छ ।

कम्पनीका पछिल्ला समस्या के के छन् ?
कम्पनीको धेरै स्थानमा जग्गा भएका कारण जग्गा माग गर्नेको संख्या ठूलो छ । कम्पनी संघीय सरकारमातहत रहेको छ । अहिलेको संघीयताले प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट जग्गा पाउन दवाव आउने गरेको छ । बिशेष गरेर स्थानीय तहबाट जग्गा पाउन दबाव बढ्दो छ । यस्तै भूमिसम्बन्धी मौजुदा नीतिका कारण पनि केही अप्ठ्यारा छन् । यस्ता समस्याका बीचमा पनि कम्पनीले भूमिहीन, सुकुम्बासी, दैवि विपत्तिमा परेर जग्गा जमिन गुमाएका गरिव परिवारलाई न्यायोचित ढंगले जग्गा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।