नेपाल विद्यार्थी संघले विदेशी सम्बन्धनका नाममा नेपालमा ‘शैक्षिक माफियातन्त्र मौलाएको र त्यसलाई सरकारीस्तरबाटै संरक्षण भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । संघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विदेशी नामधारी, स्तरहीन र शंकास्पद संस्थाहरूलाई नियमन र अनुगमनबिना शैक्षिक बजार सुम्पिएको भन्दै मन्त्रालयको मौनताप्रति कडा आपत्ति जनाएको हो ।

संघका शैक्षिक सुधारका निम्ति बृहत संघर्ष समितिका संयोजक, नेपाल विद्यार्थी संघका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य भूपेन्द्रसिंह थेबेद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा एकातिर देशका गौरवशाली विश्वविद्यालयलाई स्रोत, साधन र अधिकारविहीन बनाएर अपांग बनाइएको तर अर्कोतिर विदेशी कलेजहरूले मनलाग्दी विद्यार्थी भर्ना गर्ने र अभिभावकको रगत–पसिनाको कमाइ मनपरी शुल्कका नाममा असुल्दा पनि सरकार मौन बसेकोमा आक्रोश व्यक्त गरिएको छ । ‘‘यो सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार र माफियासँगको मिलेमतो होइन भनेर हामीले कसरी बुझ्ने ?’ –पत्रमा प्रश्न गरिएको छ ।नेविसंघले यो विषय केवल भर्ना र शुल्कको मात्र नभई नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, शैक्षिक सार्वभौमिकता र भविष्यको पुस्तामाथिको संगठित हमला भएको ठहर गरेको छ । ‘नेपाली मुद्रा विदेश पलायन भइरहेको छ, हाम्रा आफ्नै प्राज्ञिक संस्थाहरूको अपमान भइरहेको छ र भविष्यमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मान्यता नपाउने कागजको खोस्टोलाई “विश्वस्तरीय डिग्री“ भनेर बेचिँदैछ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘यो बौद्धिक उपनिवेशीकरण र शैक्षिक लुटतन्त्रलाई राज्य आफैँले संरक्षण गरिरहेको हाम्रो ठहर छ ।’

मन्त्रालय ‘सजग’ छ र ‘नयाँ अनुमति रोकेको’ छ भन्नेजस्ता खोक्रा र जनता झुक्याउने अभिव्यक्ति आफूहरु सुन्न तयार नभएको भन्दै नेविसंघले तत्काल ठोस कदम चाल्न माग गरेको छ ।

यस्ता छन्, नेविसंंघका माग
१ विदेशी सम्बन्धनका नाममा खुलेका सम्पूर्ण कलेजहरूको वैधानिकता, आर्थिक कारोबार र शैक्षिक गुणस्तरमाथि छानबिन गर्न तत्काल एक उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरियोस् ।
२ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शंकास्पद र वरीयतामा नपरेका विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजलाई तत्काल कालोसूचीमा राखी सम्बन्धन खारेज गरियोस् ।
३ हाल सञ्चालनमा रहेका सबै कलेजका लागि स्वदेशी विश्वविद्यालयसरह विद्यार्थी भर्ना कोटा, शुल्कको वैज्ञानिक मापदण्ड र पाठ्यक्रमको नियमित अनुगमन गर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था तुरुन्त लागू गरियोस् ।
४ यो शैक्षिक अराजकता निम्त्याउन जिम्मेवार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् ।
५ यस्ता कलेज सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत र संस्थागत कारोबारलाई राज्यले तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याइयोस् ।