लामो बहसपछि सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको छ । ५ सदस्यीय सवैधानिक इजलासमा मत बाझिएपनि बहुमतले नियुक्ति सदर गरेको हो । प्रधान न्यायाधीश र एक जना न्यायाधीशले नियुक्ति बदर गर्ने मत राखेका थिए भने अन्य तीन जनाले सदरको मत राख । जुन बहुमत भयो र त्यही कार्यान्वयनमा जाने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणमा नियुक्त भएका ३२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय लेखे । यो मत अल्पमतमा प¥यो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले नियुक्ति सदर हुने राय लेखेका थिए । त्यो नै निर्णायक भयो ।

बुधबार राति अबेर सुनाइएको फैसलापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, मानवअधिकार, महिला अयोगका संवैधानिक पदाधिकारीले पूर्ण कार्यकाल बिताउने भएका छन् । चार वर्ष लगाएर सर्बाेच्चले यो फैसला सुनाएको हो ।