पूर्व झापाबाट पश्चिम कञ्चनपुर जिल्लासम्म जोड्ने हुलाकी राजमार्गको लागत वृद्धि भएर १ खर्ब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समयसीमा थप हुँदै जाँदा लागत पनि वृद्धि भइरहेको छ । यो राजमार्गको भौतिक प्रगति भने ७० प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय खर्च ६६ दशमलव ३७ प्रतिशत भएको राजमार्ग आयोजना निर्देशक ईन्जिनियर कुबेर नेपालीले बताउनु भयो ।

आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा सुरु भएको यो आयोजना आव ०७४/७५ मा सक्ने लक्ष्य थियो । त्यतिबेला यसको कूल लागत ४७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमात्र रहेको थियो । यो समयमा राजमार्ग निर्माण पूरा नभएपछि ०७७/०७८ मा संसोधन गरेर आव ०८३/८४ मा पूरा गर्ने संसोधित लक्ष्य राखिएको छ । तर, यो अवधिमा पनि आयोजना पूरा हुनेमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । किनभने पर्याप्त अर्थात लागतअनुसारको रकम विनियोजन हुनेमा शंका छ ।

पछिल्लो संसोधित कूल लागतमध्ये नेपाल सरकारले ५७ अर्ब २० करोड र भारत सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ ब्यहोर्ने सहमति भएकोमा भारत सरकारबाट पूरै रकम आइसकेको छ । यसको लागतमध्ये ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँको व्यवस्थापन भएको र बाँकी करिव ३६ अर्ब रुपैयाँ एक÷दुई वर्षमै व्यवस्थापन हुन कठिन देखिनाले थपिएको समयमा पनि आयोजना पूरा हुने देखिन्न । अब नेपाल सरकारले नै करिव ३६ अर्ब रुपैयाँ यो आयोजनाका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ । तबमात्र आयोजना पूरा हुनेछ । तर, सरकारबाट दुई वर्षभित्र यो रकम विनियोजन हुने स्थिति देखिन्न ।

नेपाल सरकार र भारत सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमबाट लागत व्यहोर्ने गरी देशको पूर्व झापाको केचनाकवलदेखि पश्चिम कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्म १ हजार ७ सय ९२ दशमलव ४२ किलोमिटर यसको कूल दूरी रहेको छ । यसमध्ये पूर्व–पश्चिमको लम्बाइ ९ सय ७५ किलोमिटर र उत्तरबाट दक्षिण जोड्ने सहायक सडकहरुको लम्बाइ ८ सय १७ दशमलव ४२ किलोमिटर रहेको छ । आयोजना निर्देशक ईन्जिनियर नेपालीका अनुसार पछिल्लो समय सहायक सडकहरु थप ६५ किलोमिटर थप गरिएकोले उत्तर–दक्षिणको लम्बाइ बढेर ८ सय ८२ दशमलव ४२ किलोमिटर पुगेको छ ।

आयोजनामा २ सय १९ पुल रहेकोमा पछिल्लो समय थप गरेर २ सय ५० पु¥याएको छ । सडक १ हजार ३ सय ५ किलोमिटर र पुल तथा पुलेसा १ सय ४४ वटा निर्माण पूरा भएको निर्देशक इन्जिनियर नेपालीले जानकारी दिनु भयो । राजमार्गको कूल दूरीमध्ये १ हजार ३ सय ५ किलोमिटर कालोपत्रे अर्थात पिच गरिएको छ ।

अब आयोजनाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र कपिलवस्तु÷दाङ जिल्लाको सीमानको जंगल क्षेत्र र दाङ÷बाँके जिल्लाका सीमानामा रहेको जंगल क्षेत्रमा पर्ने सडक तथा पुल÷पुलेसा तथा भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण भएका १० वटा सडक छुटेकोले ती काम पूरा गर्न बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यो राजमार्गले देशको खाद्य भण्डार मानिने तराईको मुख्य बजार र ग्रामीण व्यापारक केन्द्रहरु जोड्ने भएकोले यसलाई तराई क्षेत्रको जीवन रेखा ९लाइफ लाइन० मानिन्छ । त्यसका कारण पनि यो आयोजना तोकिएकै समयमा पूरा गर्न आवश्यक रहेको आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेहरुको भनाइ रहँदै आएको छ ।

–सुरेन्द्र सुवेदी/काठमाडौं