–सुरेन्द्र सुवेदी

नेपालमा कूटनीतिलाई त्यति महत्त्व दिएको पाइन्न । अन्य देशको तुलनामा नेपालको कुटनीति कमजोर रहेको चर्चा चलिरहन्छ । नेपालको कूटनीति असफल भएकै कारण भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी हटाउन नेपाली सेना अघि बढ्नु परेको धेरैलाई जानकारी नै छ । छिल्लो समय देशमा नेपाली सेनाले सैन्य कूटनीतिअन्तर्गत विभिन्न तहमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सेनाले सैनिक कूटनीतिका मुख्यतया चार महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएको देखिन्छ ।

जसमा पहिलो हो, संयुक्त राष्ट्र शान्ति अभियानमा सहभागी भएर विश्वमा शान्ति स्थापनका लागि योगदान दिनु । नेपाली सेना सन् १९५८ देखि संयुक्त राष्ट्रको शान्ति अभियानमा आबद्ध छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्वका युद्धरत देशमा शान्ति स्थापनार्थ खटिने सेनामा नेपाल पहिलो नम्बरमा आएको छ । नेपालबाट हाल ५ हजार ९ सय १ जना सैनिक शान्ति स्थापनार्थ खटिएका छन् । जसमा महिलाको संख्या करिब १० प्रतिशत अर्थात् ५ सय ७१ जना रहेको छ ।

हालसम्म ४४ वटा मिसनमा नेपाली सेना सहभागी भइसकेको छ । अहिले ११ वटा देशमा नेपाली सेना शान्तिका लागि खटिएका छन् । करिब ६७ वर्षको इतिहासमा १ लाख ५९ हजार ४ सय ३२ जना शान्ति सेनामा खटिसकेका छन् । जसमा ९ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ४ सय ७ जना महिला सैनिक खटिए । शान्ति स्थापनार्थ खटिने सैनिकलाई नेपाली सेनाले काभ्रेको पाँचखालमा तालिम दिने गरेको छ । त्यहाँ स्थापना गरिएको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा तालिम दिने गरिएको हो । सन् २००१ मा यो केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।

चीनसँग सन् २०१७ मा संयुक्त अभ्यास आयोजना गरियो । यो अभ्यास आतंकवाद र विद्रोहविरुद्ध केन्द्रित थियो । नेपाली सेनाले अन्य देशसँग पनि सैनिक सम्बन्ध विस्तार गर्न तालिम आदानप्रदान र संयुक्त अभ्याससमेत गर्दै आएको पाइन्छ । यस्तै सेना–सेनाबीच सहयोगात्मक मानवीय तथा राष्ट्रिय संकट व्यवस्थापनका क्रियाकलाप पनि हुने गरेका छन् । सन् २०१५ को महाभूकम्प र त्यसपछि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीमा नेपाली सेनाको सैन्य कूटनीतिक पहल निर्णायक बनेपछि नाकाबन्दी हटेको हो ।

प्राकृतिक प्रकोप, भिड नियन्त्रण, सीमा सञ्जाल, र परराष्ट्र सन्दर्भमा सैनिक कूटनीतिक संवादमा सेनाको सक्रिय भूमिका देखिँदै आएको छ । यस्ता प्रयासहरू भएर पनि नेपाली सेनाले सैनिक कूटनीतिमा जति काम हुनु पर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । यस विषयमा तल्लो तह अर्थात् आम नागरिकमा जानकारी वा ज्ञान पुग्न सकेको छैन ।

नेपालमा सैनिक कूटनीति ओझेलमा पर्नुका मुख्यतः ५ वटा मुख्य कारण देखिन्छन् । स्पष्ट नीतिको अभाव, राजनीतिक, संस्थागत, कानुनी र भू–राजनीतिक विषय मुख्य कारण हुन् । नेपालसँग सैनिक कूटनीतिको स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति वा रणनीति छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाइए पनि सैनिक कूटनीतिमा के–के गर्ने, कसरी गर्ने भन्नेमा स्पष्ट मार्गदर्शन उल्लेख छैन । स्पष्ट मार्गदर्शनको अभावमा सेनाले स्वतन्त्र तर अनौपचारिक रूपमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षा र बुझाइमा कमीकै कारण पनि सैनिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरूले सैनिक कूटनीति भन्नासाथ सेना विदेश घुमाउने वा संविधानविपरीत काम गर्ने भन्ने अर्थमा मात्र लिने गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई सैनिक कूटनीतिक प्रशिक्षण नदिनु र नेपाली सेनाप्रति शंका गरिनु पनि सैनिक कूटनीति विस्तारको बाधकका रूपमा देखा परेकोछ ।

सैनिक कूटनीतिको दीर्घकालीन फाइदा राजनीतिक तहमा बुझ्न र बुझाउन नसक्नु पनि यसको बाधक मानिन्छ । सैन्य कूटनीतिकमा प्रशिक्षित जनशक्तिको देशमा कमी छ । नेपाली सेनामा विदेश नीति, रक्षा रणनीति वा कूटनीतिक वार्ता गर्न सक्ने विशेषज्ञहरूको अत्यन्तै कमी छ । अनि, विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा सैन्य कूटनीतिका प्रतिनिधि (सैनिक सहचारी) राख्ने अभ्यास पनि नाम मात्रको छ । भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतसमेतका केही देशमा मात्र यस्ता प्रतिनिधि राखिएका छन् ।

देशमा नागरिक–सेनाबीच हुनु पर्ने जति राम्रो सम्बन्ध पनि छैन । लोकतन्त्रमा सेना नियन्त्रण र निगरानीको विषय हो र हुनु पर्छ भन्ने मान्यताले जरो गाडेको छ । सेना–नागरिक सम्बन्ध नजिक पार्ने प्रयास भएको पाइन्न । यही कारण हुन सक्छ, नेपाली सेना र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच तालमेल भएको देखिन्न । सैनिक नेतृत्वले अघि बढेर कूटनीतिक पहल लिन खोज्दा शक्ति लिन खोजेको दृष्टिमा हेरिने भय पनि छ ।

यस्तै भारत–चीन–अमेरिकाबीच त्रिकोणमा असन्तुलनको डर यथावत छ । नेपालले यदि एक देशसँग नजिकको सैन्य सहकार्य गरेमा अर्को देश असन्तुष्ट हुने पक्का छ । यसका कारण भू–राजनीतिक दबाबले सैन्य कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न गाह्रो भइरहेको हो । नेपालमा सैनिक कूटनीति ओझेलमा पर्नु एकातिर राजनीतिक उपेक्षा, अर्कोतर्फ संस्थागत कमजोरी अनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको डरको संयुक्त परिणाम हो, भन्दा फरक नपर्ला । यदि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइयो भने, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक स्वायत्तता तीन वटै क्षेत्र मजबुत हुन सक्ने कूटनीतिका जानकारहरूको धारणा छ ।

नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित, सानो तर सामरिक रूपमा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रका लागि उपयुक्त सैनिक कूटनीतिक नीति यस्तो हुनुपर्छ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षा, भू–राजनीतिक सन्तुलन, शान्ति योगदान, र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सहयोग पुगोस् ।