काठमाडौँ- पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको लागत बढ्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ८१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८३ प्रतिशत भएको छ। आयोजना आगामी ०८४/०८५ मा पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।
यो राजमार्ग आर्थिक वर्ष ०६४/६५ बाट निर्माण सुरु भएको हो। सुरु भएको करिव १८ वर्षमा ८१ प्रतिशत प्रगति भएकोले बाँकी ३ वर्षमा १९ प्रतिशत काम पूरा गर्न असम्भव देखिएको छ । मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २१५ वटा गाउँबस्ती जोड्ने यो राजमार्गबाट मध्य पहाडमा बसोबास गर्ने करिब १ करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने आकलन छ।
सुरुमा यो आयोजना आव ०७३/७४ सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । पछिल्यो समय यो आयोजना ०८४/८५ सम्ममा पूरा गर्ने गरी समयावधि थप गरिएको छ । अयोजना सुरु हुँदा यसको लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ तय गरिएको थियो। अहिले वृद्धि भएर ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म आयोजनाले १ हजार ५ सय ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको र १ सय १० वटा पुल निर्माण भइसकेको आयोजनाकी सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (उप–सचिव) सरला न्यौपानेले बताउनु भयो ।
सीडीई सरला न्यौपाने
सिनियर डिभिजन इन्जिनियर न्यौपानेका अनुसार आयोजनाको खण्ड ८ अन्तर्गत १ सय ७ किलोमिटर सडक र १६ वटा पुल निर्माण गर्न ठेक्का लगाउनु पर्नेछ ।
नेकपा एमालेले ‘झुलाघाट– चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा– २०८०’ मा यो राजमार्गको कूल लम्बाइ १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटर यात्रा गरेको थियो । एमालेले गरेको अध्ययनअनुसार केही स्थानमा व्यापारिक केन्द्र र बस्तीहरूलाई बेवास्ता गर्दै जंगल र मानव बसोबास नभएको भू–भागमा सडक निर्माण गरिएको जनाएको थियो । एमालेले मानव बस्तीबाट राजमार्ग टाढा भएका स्थानसम्म सहायक मार्गमार्फत जोड्नु पर्ने राय राखेको थियो ।
पुष्पलाल राजमार्गमा पर्ने १० वटा सहरलाई नमूना सहरको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम पनि राजमार्ग निर्माणसँगै भइरहेको छ । पाँचथरको फिदिमदेखि, तेह्रथुमको बसन्तपुरजस्ता ग्रामीण क्षेत्रका सहरमा सबै किसिमका पूर्वाधार र विकासका सुचाङ्का पुर्याएर नमुना सहर बनाउने योजना राजमार्ग निर्माणका साथ भइरहेको पाइन्छ ।
सिडिइ न्यौपाने भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र राजमार्ग प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरूको राम्रो साथ पाएमा तोकिएको समयमै आयोजना पूरा हुनेछ ।’ सुरुमा गरिएको लागत अनुमानभन्दा करिव ५१ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि भइसकेकोले आव ०८४/८५ मा आयोजना पूरा नभए यसको लागत बढेर एक खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ ।
सुरेन्द्र सुवेदी/काडमाडौं
