विभिन्न राजनितिक दलका नेताहरुले राज्यका सबै संरचनामामा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका छ्न ।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपाल (नाडजोन) ले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘दलित आन्दोलन, समावेशी नीति र आमसंचारको भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यबस्थापिकालगायत राज्यका संरचनामा दलित समुदायको सहभागिता कमजोर रहेको जनाउँदै जनसंख्याको आधारमा समान सहभागिताको माग गरेका हुन् ।
नेपाल समाजबादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का उपाध्यक्ष दुर्गा सोबले राज्यका हरेक संरचनाको दलित समुदायको सहभागिता मात्रैभन्दा पनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधानसभाका सदस्य तथा नाडजोनका अध्यक्ष बिनोद पहाडीले संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलितको समानुपातिक सहभागिता हुने भनिएपनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । जनताको सर्बोच्च निकाय संघीय संसदमा दलित समुदायको सहभागिता झन्झन् घट्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा दलित सांसदको संख्या १६ जना अर्थात ५ दशमलव ८१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ। दलितको जनसंख्या भने १३ प्रतिशत छ। २०६४ सालको संविधानसभामा ५० जना दलितको उपस्थिति थियो। २०७० सालको संविधानसभामा ४० जना र २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा २० जना रहेको थियो। ५९ जनाको राष्ट्रियसभामा ८ जनामात्रै सहभागिता छ। संविधानको मूल मर्मविपरीत मन्त्रिपरिषद्मा दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ । बर्तमान सरकारमा दलित समुदायबाट एक जनामात्रै राज्यमन्त्री रहेका छन् ।
पत्रकार बाबुराम बिस्वकर्माले सरकारले आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन), नेपाल पत्रकार महासंघ (एफऐनजे) र महिला आर्थिक पत्रकार संघलाइ एक–एक करोड अनुदान रकम दिँदैगर्दा नाडजोनलाई किन नदिएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । जनता समाजवादी पार्टीको नेत्री तथा संविधानसभाका सदस्य कमला बिस्वकर्माले दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारलाइ ब्यबहारिक रुपका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
एफएनजेका अध्यक्ष निर्मला शर्माले एफएनजे पूर्ण रुपमा समाबेसी रहेको उल्लेख गर्दै थप समाबेसी बनाउन पहल गर्ने पतिबद्वता ब्यक्त गर्नु भयो । पत्रकार तथा दलित अधिकारकर्मी चक्रमान बिस्वकर्माले गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय सममचार समिति, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलगायत सन्चारमाध्यमको नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको समान सभागिता हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पु गरिएको छ। मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० दलितको हकमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ, भनिएको छ। धारा २४ मा जातीय भेदभाब तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने उल्लेखछ ।
दलित मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष पदम बिस्वकर्माले दलित समुदायको विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले आम संचारमाध्यम समावेसी बन्नु पर्ने माग गर्नुभयो । दलित अधिकारकर्मी भक्त बिस्वकर्माले वडादेखि संघीय सरकार, संवैधानिक निकायलगायत राज्यका सबै संरचनामा दलित, उत्पीडित समुदायको भौतिक सहभागिताको लागि आमसंचारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । दलित अधिकारकर्मी पम्फ परियार, सन्जु बिस्वकर्मा, सरोज दिलु बिस्वकर्मा, कमला परियार, जन पत्रकार संगठनका अध्यक्ष शेरबहादुर बिसी, पत्रकार बिरेन्द्र ओलि र केशब अर्यालले अधिकारको निम्ति दलित समुदायको एकीकृत रुपमा संघर्ष गर्नुपर्ने आवस्यकता औंल्याउनु भयो ।
