सुरेन्द्र सुवेदी/ काठमाडौं
देशले संघीयता धान्न नसक्ने र तीन तहका सरकारबीच समन्वयअभावले अफावसिद्ध मानिँदै गएको संघीयतामा अर्काे लफडा थपिएको छ । लागुऔषधको रुपमा चिनिने गाँजालाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ ले प्रतिवन्धित गरेको छ । र, यही कानुनअनुसार गाँजा खेती गर्न, ओसार पसार गर्न र प्रयोग गर्न पाइन्न ।

तर, देश संघीयतामा गएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार आफैँ स्वायत्त भए । अनि प्रदेश र पालिकाहरु अहिले गाँजा खेती गर्ने अभियान नै चलाउन थालेका छन् । गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कानुन नै बनाएर गाँजालाई बैधानिकता दिने र प्रदेशमा व्यवसायिक रुपमा गाँजा खेती गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका– ३, मानेभञ्ज्याङमा स्थानीयले वडासँग समन्वय गरेर गाँजा रोपेका छन् । त्यहाँ गाँजा रोप्न नदिन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले पहल गरेका थिए । तर, स्थानीय तह नै गाँजा रोप्न लागेपछि त्यसलाई रोक्न नसकेको एक प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ ।
घनकुटाको खाल्सामा पनि स्थानीयले गाँजा खेती गरेका छन् । स्थानीय तहको संरक्षणमा त्यहाँ गाँजा खेति गरिएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासन र प्रहरीले सकेको छैन ।

लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रहरी अधिकृतहरु प्रदेश र पालिका सरकारले संघीय कानुन नमान्दा प्रहरी नै घानमा परेको बताउँछन् । एक अधिकृतले भने, ‘हामी संघीय कानुनअनुसार अघि बढ्नु पर्ने भएकोले गाँजा खेति भएको स्थानमा प्रहरी गएर फडानी गर्नैपर्छ, तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले संरक्षण गरेका खेतीमा प्रहरीको केही उपाय लाग्दैन ।’
लागुऔषध नियन्त्रण ऐन संसोधन गरेर गाँजा खुला गर्नु पर्ने या नगर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि केन्द्रीय सरकारले समन्वय गरेर गाँजा खेती नगर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने प्रहरी अधिकारीहरुको सुझाव छ ।
यो वर्ष प्रहरीले ८ हजार ८ सय १५ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको गाँजा फँडानी गरेको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व २ हजार ९ सय ३७ रोपनी क्षेत्रफलमा गाँजाखेती नष्ट गरिएको छ । कोशी प्रदेशमा १ हजार ८ सय १४ रोपनीमा, काठमाडौँ उपत्यकामा १ सय २०, गण्डकी प्रदेशमा ३ सय ४५, लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ६९ रोपनी क्षेत्रफलमा गाँजाखेती नष्ट गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा २ सय ५३, कर्णाली प्रदेशमा ५ सय रोपनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय ७२ रोपनीमा लगाइएको गाँजाखेती नष्ट गरिएको छ ।

प्रहरी भने गाँजा फाँड्दै हिड्ने र स्थानीय सरकार भने रोप्दै हिँड्ने भएपछि स्थानीय र प्रहरीबीच द्वन्द्व सुरु हुने देखिएको छ । यसलाई छिटो समाधान गर्न जानकारहरु केन्द्रीय सरकारसित माग गर्न थालिसकेका छन् ।