सरकारले हिउँदे अधिवेशन नबोलाएर केही अध्यादेश ल्याएको छ । चारमहिनाअघि बन्द भएको संसद सञ्चालनको माग भइरहेको समयमा संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याएकोमा विपक्षी दलहरुले असहमति जनाएका छन् ।
शुक्रबार (हिजो) तीनवटा अध्यादेश ल्याउको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश पारीत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । संसद बोलाउन ढिलाई गरेको आरोप लगाउँदै आएका विपक्षी दलले यसको कडा रुपमा विरोध गर्ने जनाउ दिएका छन् ।
अध्यादेश समग्रमा सकारात्मक नै छन् । सेवा प्रवाह, अनि अत्यावश्यक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । अध्यादेशमा सरकारी कार्यालयमा सात दिनभन्दा बढी फाइन घुमाउन नपाइने, सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउनेसमेतका प्रावधान राखिएका छन् । यी समग्रमा सकारात्मक भएपनि संसद छलेर प्रकृया मिच्दै अध्यादेश ल्याएको भन्दै माओवादी केन्द्र, मधेशवादी दलसमेतले कडा रुपमा विरोधमा उत्रने भएका छन् ।