सरकारले स्थानीय तहलाई ७ वर्गमा विभाजन गरेर समपूरक अनुदान दिने भएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्थामा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले यस्ता परियोजनामा थप लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । स्थानीय तहको राजस्व स्रोतको अवस्था हेरेर २० देखि ८० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराइने छ ।
कल्पवृक्ष
Kalpabriksha.com
नेपाली स्वदेशीय ज्ञान सत्तामा समर्पित
वैशाख ९ सोमबार, ४:२४ पूर्वाह्न
काठमाडौं: १५.९ °C
