✍ अम्बादत्त भट्ट

नेपालले पटक– पटक राजनीतिक परिवर्तनका लहरहरू देखेको छ । तर, परिवर्तनको सार्थक अनुभूति जनताले कत्तिको गरेका छन् ? सामाजिक–आर्थिक स्तरमा सुधार नआउँदा जनता निराश, आक्रोशित र प्रश्नार्थ बनेका छन् । विशेष गरी युवा पुस्ता अब निष्क्रिय दर्शकमात्र बस्न चाहँदैन, बरु निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने मुडमा देखिन्छ।

देशको वर्तमान परिस्थितिले राजनीतिक धारहरूको पुनर्संरचनाको संकेत गरिरहेको छ। समाजवादी धारहरू आपसी टकरावको शिकार भइरहँदा पूँजीवादी धारा र पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूबीच सम्भावित गठजोडको संकेत देखिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उब्जिएको छ, नेपालले कुन आर्थिक मार्ग अवलम्बन गर्ने ? नेपाली अर्थतन्त्रलाई समाजवादी सिद्धान्तअनुरूप आत्मनिर्भर बनाउने कि पूँजीवादी मोडेललाई नै स्वीकार्दै जाने ?

१. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पहिलो शर्त खाने, लाउने , बस्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार पुर्णतः राज्यको दायित्व हुने सम्वैधानिक नागरिक हक कार्यान्वयन कार्ययोजना ल्याउने कि व्यापारीक घरनालाइ सुम्पिएर समाजवादीहरु रमिते बन्ने ?

२. छरिएर रहेको स–सानो पूँजीलाई राष्ट्रिय उत्पादनको साझेदार बनाएर खाने, लाउने, बस्ने , शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारलगायतका आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न आम नागरिकलाइ साझेदार बनाउने कि विदेशी अनुदान र ऋण ताकेर सीमित व्यक्तिलाइ धनी वनाउने ?

३.  २००७ सालदेखि हालसम्म गरिबी, शिक्षा, वेरोजगारी, स्वास्थ् , धर्म प्रचार , संस्कृति , विकास निर्माणलगायत विभिन्न नाममा अनौपचारिक रुपमा भित्रिएको वैदेशिक अनुदानरुपी हरियो काँक्रो राशीको स्वतन्त्र अनुसन्धान गरेर उक्त धनराशीको परिणाम विश्लेषणसहितको निश्कर्षमा पुग्ने कि खैरो सूचीमा परेको वा पारेको बहाना बनाएर एकअर्कालाइ दोषारोपण गरि दन्तवझान गर्ने ?

४ं. वार्षिक रुपमा राष्ट्रिय उत्पादनबाट आयात घटाउन सकिने कृषि उपजबालीको अध्ययन विश्लेषण गरेर स्वदेशी ऋण कृषि उत्पादन बढाउन परिचालन गर्ने कि खाद्यवस्तु किन्न अनुदानको भिख माग्ने ?

५. राष्ट्रिय श्रोतसाधनमा आधारित कच्चा पदार्थ सुहाउदो प्रविधि आयातमा आधारित उद्योग स्थापना, संचालन र उपभोगमा सरकार, राष्ट्रिय पूँजीपति र हरेक जनताको संयुक्त साँझेदरीसहितको नेपाली उत्पादन प्रणाली विकास गर्ने कि कमिसनखोर वैदेशिक अनुदानको परचक्री गलपासो बन्ने ?

६. सुशासनको वाधक खरबौंको बक्यौता कर असुल गर्ने, नीतिगत भ्रस्टाचारको नीतिगत अन्त्य गर्ने, घुषखोरीलाई निरुत्साहित गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने कि अख्तियार, न्यायपालिका, राजश्व अनुसन्धान, प्रहरी अनुसन्धानलगायतका नियामक निकायलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने हतियार वनाउने ?

७. २००७ सालदेखि हालसम्म राष्ट्रको उच्च ओहदामा काम गरेका राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधि, उद्योगी, व्यापारीलगायत आर्थिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको नेत्रृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरुको आर्थिक आयआर्जन र लगानीको क्षेत्र अध्ययन अनुसन्धान गरि नेपाली अर्थव्यवस्थाको वास्तविक अवस्था र आर्थिक अपचलन प्रवृतिको अनुसन्धानआफैँबट सुरु गर्ने घोषणा गरि समस्या पहिचान र समाधानका उपाय खोज्न राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था जाँचवुझ आयोग बनाउने कि जिवनपर्यन्त एक आपसमा भ्रस्टाचारी करार गर्दै दिवंगत हुदा श्रद्धाञ्जलीसहित महिमा मण्डनरुपी गोहीको आँसु झार्ने ?

८. उल्लेखित आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय मार्गचित्रसहित संविधान संशोधनको मार्गबाट शासकीय स्वरुप, नेपाली विशेषताको आर्थिक प्रणाली, नियामक सम्वैधानिक अंगहरु गठन तथा संचालन प्रणालीको प्रस्तावसहित जनतामा जाने कि हुल बाँधेर वर्षेनी श्राद्ध गर्दै आइरहेका पित्रीहरुलाई जीवित तुल्याउने कर्मकाण्डरुपी नगरा अनन्तकालसम्म बजाइ रहने ?

९. फैसला गर्न विलम्व हुँदै छ र युवा जनमत चलायमान हुँदैछ । जन आक्रोस बढ्दै छ, पुनरउत्थानवादी शक्ति संचय हुँदैछ । पुजीवादी धार र पुनर्उत्थानवादीधार गठजोडको संकेत देखिँदैछ । समाजवादी धारहरुमा एक अर्कालाइ लल्कार्ने क्रम तिव्र गतिमा बढ्दोछ र समाजवादी धारका खुद्रा पसल बन्द गरेर विशाल नेपाली विशेषताको समाजवादी जनमार्ग पहिल्याउने कि खरानी बन्ने ? प्रश्नहरु गहनरुपमा उठ्न थालिसकेका छन् ।

(लेखक कर्मचारी टे«ड युनियका सचिव तथा नेराकसका केन्द्रीय अध्यक्ष हुुनुहुन्छ)