ऊर्जा उत्पादनमा सक्रिय उद्यमी व्यवसायीहरूको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नवनिर्वाचित कार्य समितिको दोस्रो बैठक विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै धुलिखेलमा सम्पन्न भएको छ । इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको अध्यक्षतामा असार १९ र २० गते बसेको बैठकले संस्था र यसका सदस्यहरूको गरिमा एवं विश्वासिलो पहिचान निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै ‘इप्पान भिजन २०२९’ अन्तर्गत ५० बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको छ ।
सम्पूर्ण सदस्य तथा विज्ञहरूसँगको राय सुझाव र सहकार्यमा तयार गरिएको यो कार्ययोजनाले ऊर्जा उद्यमीहरूले नीति निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा भोग्दै आएका समस्याहरूको समाधान खोज्ने, लगानीको संरक्षण गर्ने र हकहितको रक्षा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बैठकमा अध्यक्ष डाँगीले इप्पान स्पष्ट भिजन र कार्ययोजनासहित ऊर्जा क्षेत्रको विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि एकताबद्ध र योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । आजभन्दा २६ वर्षअघि स्थापना भई हाल ७ सय ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू आबद्ध रहेको इप्पानको यस कार्य समितिले जेष्ठ ३१ गते पदभार ग्रहण गरी असार ५ गते पहिलो बैठक राखेको थियो ।
धुलिखेल बैठकबाट पारित ५० बुँदे ऐतिहासिक कार्ययोजनामा जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत, कानुनी, लगानी तथा वित्तीय सुधारका स्पष्ट खाकाहरू समेटिएका छन् । कार्ययोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको ब्याङ्केबल पीपीए मस्यौदा तयार गरी प्राधिकरणलाई अपनाउन पहल गर्ने, स्टोरेज र पम्प स्टोरेजका लागि छुट्टै दर तोक्ने तथा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको पीपीए तत्काल खुलाउन पहल गर्ने विषय समेटिएका छन् । यसैगरी मूल्य वृद्धिदरका आधारमा पीपीए दर पुनरावलोकन गर्न, औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दर उपलब्ध गराई आन्तरिक खपत बढाउन र निजी आयोजनाको ग्रिड जडानलाई सहज बनाउन पैरवी गरिनेछ ।
नीतिगत सुधारतर्फ संसदमा विचाराधीन विद्युत विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाएर एक वर्षभित्र पारित गराउन, वन र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया एक वर्षमा सक्ने गरी ‘सनसेट ल’ ल्याउन तथा निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिन पहल गर्ने निर्णय भएको छ । आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै रणनीति बनाउने, स्वपूँजीमा प्रतिफल (ROE) को सीमालाई लगानीमैत्री बनाउने र प्रशासनिक ढिलाइ रोक्न ‘साइलेन्स इज कन्सेन्ट’ जस्ता व्यवस्थाहरू लागू गराउन इप्पानले विशेष भूमिका खेल्नेछ ।
वित्तीय र पूर्वाधार सुधारका लागि जलविद्युत क्षेत्रमा विशेष ऊर्जा कोष स्थापना गर्न, ग्रीन बन्ड र जलवायु वित्तको पहुँच विस्तार गर्न तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी ९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिनेछ । रुग्ण तथा साना जलविद्युत आयोजनाका लागि विशेष पुनर्कर्जा प्याकेज ल्याउन, परियोजनाको नगद प्रवाहका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था विस्तार गर्न, २०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनालाई आईईई मात्र गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाउन र ईआईए/आईईई स्वीकृतिको समय ३ देखि ५ महिनाभित्र सक्ने वातावरण बनाउन पहल गरिनेछ ।
भारत र बंगलादेशसम्मको विद्युत व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका जारी गराउन, न्यायोचित ह्वीलिङ चार्जको व्यवस्था गर्न, ईभी चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्न तथा हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धानका लागि पायलट परियोजना सञ्चालन गर्न पनि कार्ययोजनाले जोड दिएको छ ।
संस्थागत रूपमा इप्पानलाई थिंक ट्याङ्कका रूपमा विकास गर्दै सञ्चार र ब्रान्डिङ रणनीति बलियो बनाउने तथा कार्य समिति सदस्यहरूका लागि व्यावसायिक नैतिकता र आचारसंहिता लागू गर्ने दृढता संस्थाले लिएको छ । इप्पानका महासचिव टीएन आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण कार्य समिति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।
बैठकले संस्थाको विधानको परिच्छेद ५ दफा १९ को ‘छ’ अनुसार विभिन्न गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन कार्य विभाजन गर्दै १६ वटा विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरू गठन गरेको छ । नीति निर्माण तथा विद्युत व्यापार समितिको संयोजकमा उत्तम ब्लोन लामा, ऊर्जा मन्त्रालय तथा भवन निर्माण समितिमा नरेन्द्रबल्लभ पन्त, नेपाल विद्युत प्राधिकरण समन्वय समितिमा उत्तरकुमार श्रेष्ठ र धितोपत्र तथा नेप्से समन्वय समितिमा हिमप्रसाद पाठक चयन हुनुभएको छ ।
त्यस्तै, विद्युत विकास विभाग समन्वय समितिमा विक्रम विष्ट, वन, वातावरण तथा भूमिसुधार समन्वय समितिमा सुसन कर्माचार्य, सोलार, हाइड्रोजन, कार्बन व्यापार तथा फ्राईडे फोरम समितिमा कुबेरमणि नेपाल र बैंक, वित्तीय संस्था तथा बिमा समन्वय समितिमा सुमनकुमारी जोशी संयोजक रहनुभएको छ ।
विद्युत नियमन आयोग समन्वय उपसमितिमा बलराम खतिवडा, प्रदेश, संगठन तथा सचिवालय समितिमा टिएन आचार्य, महिला समिति (वी पावर) मा कविता पोखरेल, लेखा तथा कोष समितिमा शंकर बस्याल, आचार संहिता तथा सुशासन उपसमितिमा प्रकाशचन्द्र दुलाल र प्राविधिक समन्वय उपसमितिमा कदम केसीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा इभेण्ट व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजकमा आनन्द चौधरी र युवा ऊर्जा उद्यमी उपसमितिको संयोजकमा वर्णन लामिछाने चयन हुनुभएको छ । सबै समिति तथा उपसमितिका संयोजकहरूले १५ दिनभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्रको सर्त (टीओआर) पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।
संस्थालाई थप सुदृढ र अनुभवी बनाउन इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वहरू सम्मिलित ११ सदस्यीय सल्लाहकार समिति र ९ सदस्यीय विज्ञ सल्लाहकार समिति पनि गठन गरेको छ । विधानको परिच्छेद ९ को (१) बमोजिम गठित सल्लाहकार समितिको प्रमुख सल्लाहकारमा गणेश कार्की चयन हुनुभएको छ भने सल्लाहकारहरूमा उमेश श्रेष्ठ, बटु लामिछाने, रघुनाथ पुरी, केशव रायमाझी, भरतबहादुर खत्री, ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, सुशील थापा, कृष्णप्रसाद भण्डारी, पुष्पज्योति ढुङ्गाना र दिनेश गुरुङ रहनुभएको छ ।
यसैगरी, विज्ञ सल्लाहकार समितिको प्रमुख विज्ञ सल्लाहकारमा दिनेशकुमार घिमिरे चयन हुनुभएको छ भने विज्ञ सल्लाहकारहरूमा अनुप उपाध्याय, डा. सन्दीप शाह, मनोजकुमार गोयल, कुमार पाण्डे, डा. आत्माराम घिमिरे, डा. छत्रबहादुर बस्नेत, अरुण सुवेदी र नारायणप्रसाद पौडेल रहनुभएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका स्थापित अनुहारहरूको यो उपस्थितिले इप्पानको नीतिगत पैरवीलाई थप परिपक्व र वजनदार बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
यसै बैठकबाट इप्पानको मुख्य एवं नियमित फ्ल्यागसिप कार्यक्रमका रूपमा रहेको ‘हिमालय हाइड्रो एक्स्पो’ को पाँचौँ संस्करण आगामी वर्ष आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ । कार्य समितिले गरेको निर्णयअनुसार यो एक्स्पो २०८३ साल माघ २, ३ र ४ गते (तदनुसार सन् २०२७ जनवरी १६, १७ र १८ तारिख) काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा भव्य रूपमा आयोजना गरिनेछ ।
सन् २०१८ बाट सुरु भई यसअघि २०१९, २०२२ र २०२४ मा सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको यो एक्स्पोले नेपालको जलविद्युत र ऊर्जा क्षेत्रको सकारात्मक छविलाई विश्वमाझ प्रस्तुत गर्न तथा नवीनतम प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ । पाँचौँ संस्करणको यस एक्स्पोमा इप्पानको पहल र सदस्यहरूको सामूहिक प्रगतिलाई व्यापक रूपमा प्रदर्शन गरिने संस्थाले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्