नेपाल हस्तकला महासंघका जिल्ला तथा प्रदेश परिषदको संयोजनमा यही जेष्ठ ८ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंको बालुवाटारस्थित अम्रपाली बेन्कुवेटमा ‘नेपाल हस्तकला एक्स्पो एण्ड कल्चरल शो– २०२६’ आयोजना हुँदैछ। कृषिजन्य उद्योगपछि मुलुकभर विस्तारको ठूलो सम्भावना बोकेको हस्तकला क्षेत्रले लाखौंलाई स्वरोजगार दिएको छ भने वार्षिक २८ अर्ब बराबरको निर्यात गर्दै देशको कला र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ।

काठमाडौंको सितापाइलामा बस्ने मल्लिका श्रेष्ठ यो मेला आयोजक समिति संयोजक हुनुहुन्छ । विशेषगरी नेचुरल फाइबर (प्राकृतिक रेशा) सम्बन्धी कामहरू गर्दै आउनु भएकी श्रेष्ठ नेपाल हस्तकला महासङ्घमा उपाध्यक्ष पदमा रहेर जिल्ला तथा प्रदेश परिषद्को नेतृत्व सम्हाल्दै आउनु भएको छ । यो मेला आयोजना र यसले दिने समग्र प्रतिफलको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर महासंघकी उपाध्यक्ष एवं मेला आयोजक समितिकी मुख्य संयोजक मल्लिका श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंश ।

नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा चार दशकभन्दा लामो अनुभव संगालेका वरिष्ठ पत्रकार शीतल साह ले २०४५ सालदेखि पत्रकारिता यात्रा सुरु गरेका हुन्। उनले साप्ताहिक पत्रिकाबाट सुरु गरेको पत्रकारिता यात्रामा रेडियो, छापा र अनलाइन माध्यममार्फत निरन्तर सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।
पत्रकारिताको लामो अनुभवसँगै उनले नेपाल पत्रकार महासङ्घ मा २०६९ देखि २०७२ सम्म केन्द्रीय कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए। उनको कार्यकालमा महासङ्घको संस्थागत विकास, आर्थिक अनुशासन र संरचनागत सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय काम भएको चर्चा हुने गरेको छ। विशेषगरी महासङ्घको भवन निर्माण, पत्रकार आवासको अवधारणा, तालिम केन्द्रको योजना तथा संस्थागत कोष सुदृढ बनाउने प्रयासलाई उनले आफ्नो कार्यकालका महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्छन् ।

पछिल्लो समय भने पत्रकार महासङ्घको भूमिकामाथि विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। संस्थामा गैरपत्रकार हावी भएको आरोप, राजनीतिक दलहरूको बढ्दो हस्तक्षेप, पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि परेको प्रभाव तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि देखिएका चुनौतीबारे पत्रकार समुदायमै व्यापक बहस भइरहेको छ । त्यस्तै सरकारी विज्ञापन कटौती, मिडियाको आर्थिक संकट, तथा विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति जस्ता संस्थाहरूको भूमिका र भविष्यबारे पनि चर्चा बढिरहेको छ ।
यिनै समसामयिक विषय, पत्रकार महासङ्घको विगत र वर्तमान अवस्था, पत्रकारितामा दलगत प्रभाव, प्रेस स्वतन्त्रताको चुनौती तथा संस्थागत सुधारका सम्भावनाका बारेमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ पत्रकार शीतल शाहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

झापाको चन्द्रगढी स्थायी घर भएका डा परशुराम दाहाल हाल अमेरिकामा बसोबास गर्दै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का क्षेत्रमा अनुसन्धान, विश्लेषण तथा व्यावहारिक प्रयोगसम्बन्धी काममा सक्रिय हुनु हुन्छ । विज्ञान र प्रविधिप्रति सानैदेखि रुचि राख्ने उहाँले झापाको वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयबाट उच्च माध्यमिक तह, विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट विज्ञानमा स्नातक, तथा काठमाडौंको कीर्तिपुरबाट भौतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गर्नु भएको हो ।

सन् २००४ मा अमेरिका जानु भएका डा दाहालले त्यहाँबाट पुनः एमएससी र अटोमिक मलेकुलर एण्ड अप्टिकल फिजिक्समा विद्यावारिधि पूरा गर्नु भयो। हाल उहाँ एआईका सम्भावना, जोखिम, सामाजिक प्रभाव, र विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसको उपयोग बारे अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणमा संलग्न हुनु हुन्छ। नेपाल आगमनका अवसरमा डा दाहालसित गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपालभरका महिला उद्यमीहरूको साझा छाता संस्थाका रूपमा स्थापित महिला उद्यमी महासंघ नेपाल (एफडब्लुइएएन) ले महिला उद्यमशीलताको विकास, प्रवद्र्धन तथा सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरणलाई केन्द्रमा राख्दै ‘९औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला–२०२६’ आयोजना गर्दैछ ।
यो मेला आयोजक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, महासंघकी प्रथम उपाध्यक्ष सुनिता वैद्य श्रेष्ठ । प्रकृति नेपाल, केण्डल एण्ड क्राफ्ट र सुनिता इन्टरप्राइजेजकी सञ्चालक र मेला समिति संयोजक रहनु भएकी वैद्य श्रेष्ठसित महासंघले गर्न लागेको यो मेलाको विषयमा कल्पवृक्षका लागि सुरेन्द्र सुवेदी र धन मगरले गरेको कुराकानीको संपादित अंश । 

गणतन्त्रले तोरीबारीलाई फुलबारीमा रूपान्तरण गरेको छ। यही नै गणतन्त्रको वास्तविक सार हो। जसले हिजो राज्यबाट बहिष्कृत नागरिकलाई आज बोल्ने अधिकार दिएको छ, पहिचानविहीन समुदायलाई अस्तित्वको अनुभूति गराएको छ, र सत्ताको ढोका बन्द गरिएका वर्गलाई निर्णय प्रक्रियासम्म पुर्‍याएको छ। अहिले राज्यसत्तामा देखिएका विविध अनुहार स्वयं गणतन्त्रको सुन्दर उपलब्धि हो। यो परिवर्तन कुनै संयोग होइन, जनआन्दोलन र समावेशी चेतनाको प्रतिफल हो।

तर, गणतन्त्र केवल प्राप्त गर्ने विषय होइन, यसलाई सुदृढ गर्दै जनताको जीवनसँग जोड्ने जिम्मेवारी अझ ठूलो छ। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति पर्याप्त हुन नसकेको गुनासो अझै बाँकी छ। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता र अवसरमाथिको पहुँचको विभेदले गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ। यही कमजोरीलाई टेकेर प्रतिगामी सोचहरू फेरि टाउको उठाउन खोजिरहेका छन्।

बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति हो। सरकारले ‘अन्तरशुल्क मिलान’ को अवधारणा लागू गर्दै कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको कर दरबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले स्वदेशी उद्योगलाई राहत पुग्ने र नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू निरन्तर संकटमा परिरहेका बेला यस्तो नीति उद्योगी व्यवसायीका लागि केही आशाको किरण बनेको छ। ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई समेत यसले थप बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, मल तथा बीउको उपलब्धता र कृषिमा आधुनिकीकरणको नीति अघि सारेको छ। तर विगतका बजेटहरूमा पनि कृषि क्षेत्रमा ठूला घोषणा भए तापनि कार्यान्वयन कमजोर भएको इतिहास छ। किसानले समयमा मल नपाउने, उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र कृषि बजार व्यवस्थित नहुने समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। त्यसैले यसपटक पनि बजेटको सफलता कार्यान्वयनमै निर्भर रहनेछ।

मेयर शाहको स्टाटस लगत्तै आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेका रक्षा बम, मिराज ढुङ्गाना लगायतको टोली प्रसाईंको मध्यपुर ठिमीस्थित निवासमै पुगेको थियो। उनीहरूले प्रसाईंलाई आन्दोलनको मौलिकता जोगाउनका लागि त्यसमा उपस्थित नभइदिन औपचारिक अनुरोध गरे।
युवाहरूको आग्रहलाई सम्मान गर्दै प्रसाईं न त भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा उपस्थित भए, न त उनले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वा राजनीतिक स्वार्थका लागि आन्दोलनको प्रयोग गर्ने कुनै अभिव्यक्ति वा सामग्री कतै पोस्ट नै गरे।

​यसरी आन्दोलनबाट पूर्णतः अलग रहेका व्यक्तिलाई आयोगले छानबिनको दायरामा ल्याउन सिफारिस गर्नु पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा भएको महाअभियानको ठहर छ। आयोगको यो पक्षपातपूर्ण प्रतिवेदन बाहिरिएसँगै नागरिक बचाउ महाअभियान युवा परिषद्का केन्द्रीय संयोजक सुशील बराल लगायत सिङ्गो महाअभियानका सदस्य, देशभक्त नागरिक र शुभचिन्तकहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

अब चुनौती अझ गम्भीर बन्दै गएको छ। सन् २०२६ पछि नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ। त्यसपछि नेपाली उत्पादनले पाउँदै आएको भन्सार छुट र विशेष सुविधा समाप्त हुनेछ। यस्तो अवस्थामा आयातित कच्चा पदार्थको भरमा विश्व बजारमा टिक्न सम्भव नहुने निष्कर्ष उद्योगीहरूको छ।

यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल पश्मिना उद्योग संघ र नेपाल फाइबर प्रोसेसिङले दीर्घकालीन नौबुँदे रणनीति लागू गरिरहेका छन्। मुस्ताङमा स्थायी भुवा संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको छ भने मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पाका कृषकहरूलाई वैज्ञानिक तरिकाले भुवा निकाल्ने तालिम दिइएको छ। आधुनिक काइँयो र सामग्री निःशुल्क वितरण गरिएको छ। बेलायती विशेषज्ञहरूको प्राविधिक अध्ययनपछि अत्याधुनिक मेसिनरी भित्र्याइएको छ। मुस्ताङका ८०० भन्दा बढी भुवाका नमुनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएको छ।

सैबीच हरिसिद्धिमा नेपालको पहिलो ‘डि–हेयरिङ प्लान्ट’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जहाँ च्याङ्ग्राको भुवाबाट मोटो रौँ छुट्याउने कार्य गरिन्छ। यही केन्द्रमा प्रशोधन, कताइ, रंगाई, डिजाइन, प्रशिक्षण तथा उत्पादनसम्बन्धी आधुनिक संरचनाहरू स्थापना गर्ने योजना रहेको छ।