स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को “ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अबको इप्पान” विषयक छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम जेठ २० गते बालुवाटारस्थित सिल्भर वर्क पार्टी प्यालेसमा सम्पन्न भएको छ। आगामी २४औँ वार्षिक साधारणसभाको संघारमा इप्पानको विधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर ऊर्जा उद्यमीहरूसँग राय सुझाव लिन आयोजना गरिएको उक्त भेलामा जलविद्युत क्षेत्रका करिब ३५० निजी व्यवसायी एवं लगानीकर्ताहरूको उपस्थिति थियो।

भेलामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले हाल मुलुकमा कूल जडित क्षमताको करिब ८५ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ६ सय ६२ मेगावाट विद्युत निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रले हाल ५ हजार ८ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेको र २ हजार १ सय मेगावाटको पिपिए (विद्युत खरिद सम्झौता) गरेर निर्माणको तयारीमा रहेका छन्। १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य भेट्टाउन अध्ययन सम्पन्न भई पिपिएको पर्खाइमा रहेका करिब १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूको तत्काल पिपिए खोल्न सरकारसँग माग गरिएको दुलालले बताउनुभयो।

उपमहासचिव दुलालले जलविद्युततर्फ हाल ३ हजार ७ सय ७९ मेगावाट क्षमताका १९० वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेको र १२ हजार १०३ मेगावाटका २६२ वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाइसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभयो। यस्तै, ९ हजार ८८ मेगावाटका ५३ आयोजना उत्पादन अनुमतिको आवेदन प्रक्रियामा, ११ हजार मेगावाटका २४२ आयोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको र ७ हजार ७ सय ९६ मेगावाटका २३५ आयोजना सर्वेक्षण अनुमतिको आवेदनमा गरी जम्मा ४३ हजार ६ सय ९४ मेगावाटका ९४२ वटा आयोजना अगाडि बढिरहेका छन्। सौर्य ऊर्जातर्फ पनि कूल २ हजार ४ सय ४० मेगावाटका १४६ आयोजना विभिन्न चरणमा छन्।

यो विशाल उपस्थितिका बीच इप्पानको २१औँ साधारणसभामा ५५१ आयोजना सदस्य रहेकोमा २४औँ साधारणसभासम्म पुग्दा करिब ७०० आयोजना मात्र आबद्ध हुने अनुमान गरिएको छ। देशभरका १ हजार १३६ आयोजनामध्ये जम्मा ७०० मात्र आबद्ध हुनुले इप्पानप्रति सदस्यहरूको आकर्षण कम भएको संकेत गर्ने भन्दै दुलालले सबैलाई समेट्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले संस्थाको २३औँ साधारणसभाले पारित गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव अनुसार लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्ने, एक कार्यकाल इप्पानमा काम गरिसकेको व्यक्ति मात्र अध्यक्ष उठ्न पाउनुपर्ने र कार्यसमितिका अन्य पदहरू सबैका लागि खुला गरी समयसापेक्ष नेतृत्व चयन गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। हाल सेयर बजारमा करिब १०१ वटा ऊर्जा कम्पनी सूचीकृत भइसकेको र ५० वटा कम्पनी आइपिओ निष्कासनको प्रक्रियामा रहेकाले संस्थालाई बलियो, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा इप्पानका संस्थापक एवं पूर्वअध्यक्ष डा. सन्दीप शाहले विक्रम संवत २०५७ सालमा मात्र ४ वटा कम्पनीबाट सुरु भएको इप्पान आज ७०० कम्पनीको भरोसाको केन्द्र बनेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालको जलविद्युत विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको इप्पानले यतिबेला संस्थागत सुदृढीकरण र रणनीतिक एजेन्डाहरूमा केन्द्रित भई सरकारलाई दबाब दिन सक्ने बन्नुपर्ने र विधानको विवादलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्दै एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो।

वरिष्ठ ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले हाललाई निर्वाचन स्थगित गरेर आगामी साधारणसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा विधान पारित गरेपछि मात्र चुनाव गराउन आग्रह गर्नुभयो। संस्थालाई एकताबद्ध राख्न केही दिन ढिलो गरी निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले इप्पानमा काम गर्नेभन्दा गफ गर्नेहरू बढी छन्, अब वास्तविक काम गर्ने ऊर्जावान् व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउने वातावरण बनाउन जरुरी छ।”

अर्का ऊर्जा उद्यमी इन्जिनियर विनोद देवकोटाले अघिल्लो निर्वाचनमा आफ्नो महासचिव पदको उम्मेदवारी विधानकै कारण खारेज भएको स्मरण गर्दै तत्कालीन समयमा इन्जिनियर भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिले तयार पारेको र २३औँ साधारणसभाले पारित गरिसकेको विधान तत्काल कार्यान्वयन गरेर संस्थालाई नवीकरण गर्न नेतृत्व समक्ष माग गर्नुभयो। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं ऊर्जा उद्यमी इन्जिनियर सुवास बरालले इप्पानको एजेन्डा अब लगानीकर्ताको मात्र नभई देश र जनताको आवाज बनिसकेको उल्लेख गर्दै बदलिँदो परिस्थिति अनुसार सबै सदस्यलाई मान्य हुने गरी विधान संशोधन गरेर मात्र चुनावमा जान उपयुक्त हुने राय दिनुभयो।

संस्थाभित्र फुट हुन नहुनेमा जोड दिँदै उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदार उत्तम ब्लोन लामाले इप्पानको बृहत्तर हित र सहमतिका लागि कार्यसमितिले बलराम खतिवडालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत स्वीकार गर्छ भने आफू आफ्नो दाबी छोड्न र सल्लाहकारमा बसेर सहयोग गर्न तयार रहेको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले इप्पानलाई अब परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी महासंघको ढाँचामा लैजानुपर्ने प्रस्ताव समेत गर्नुभयो। इप्पानका सल्लाहकार इन्जिनियर लालकृष्ण केसीबीले इप्पानको ब्रान्ड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित भइसकेकाले यसको साख जोगाउँदै अगाडि बढ्न विधान परिवर्तन र सदस्यहरूको अभूतपूर्व एकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले कार्यसमितिले विधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। वि.सं. २०५७ मा स्थापना भएको इप्पानको विधान यसअघि २०६७, २०७६ र २०७८ सालमा परिमार्जन भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले संस्थालाई अझ गतिशील बनाउन परिमार्जन आवश्यक रहेको स्वीकार गर्नुभयो। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, पिपिए खोल्ने र वनको ‘डोरी पोज’ जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिनु इप्पानको ठूलो सफलता भएको बताउँदै संस्थाभित्रका आन्तरिक विवादहरूलाई छलफलकै माध्यमबाट तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले कार्यसमितिमा देखिएका असमझदारीहरूलाई संवादबाटै टुङ्ग्याउन आफूले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। आगामी नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा सबै सदस्यहरूलाई एकजुट हुन अपिल गर्दै उहाँले विधान संशोधनलाई हतारो, जालझेल र ‘चिटिङ’ मुक्त बनाएर सबैले अपनत्व महसुस गर्ने साझा दस्तावेजका रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। साधारणसभामा लगिने विधान पूर्ण रूपमा स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

कार्यक्रमको सञ्चालन गर्दै इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले नेतृत्वमा उच्च नैतिकता हुनुपर्ने र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो। सक्षम साथीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन आफूहरू खुल्ला निर्वाचनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै खतिवडाले भन्नुभयो, “म आफैँ नेतृत्वमा आएँ भने पनि २ वर्षभन्दा बढी पदमा बस्ने छैन। हामीले पद ओगट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै त्यागको नयाँ संस्कृति सुरु गर्नुपर्छ।”

भेलाका वक्ताहरूले लगानीकर्ताहरू संगठित हुन नसके सरकारले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बीमा प्रिमियम वृद्धिका विरुद्ध भएको आन्दोलनलाई उदाहरण दिँदै उनीहरूले भने, “सरकार जुनसुकै आए पनि उसले हाम्रा लागि रेड कार्पेट ओछ्याउँदैन, बरु काँढा बिछ्याउन सक्छ। यस्तो बेला हाम्रो संगठन बलियो भएन भने हामी आफ्नो हकअधिकारका लागि केही गर्न सक्दैनौँ।” संस्थामा पद ओगट्नुभन्दा सक्रियता ठूलो कुरा भएको भन्दै चुनावभन्दा सर्वसम्मतिलाई प्राथमिकता दिन उनीहरूको सुझाव थियो। सहमति र सर्वसम्मत निर्णयका लागि समय लाग्छ भने चुनाव केही समय पछि सार्न सकिने तर संस्थालाई कुनै पनि हालतमा विभाजन हुन दिन नहुने साझा निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ।