सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले राजस्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७ सय ७९ वटा विद्युतीय सवारी साधनका सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो।

सरकार सुशासन र राजस्व रक्षाका मामिलामा पूर्ण रूपमा सचेत रहेकाले यो गम्भीर विषय सार्वजनिक हुनासाथ तत्कालै समिति गठन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा बनेको यो संयुक्त टोलीले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएकै ठाउँमा पुगेर स्थलगत रूपमै द्रुत गतिमा छानबिन सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा राजस्व छलीको ठुलो नेटवर्क हुनसक्ने आशंकामा सशस्त्र प्रहरीले यी गाडीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। राज्यको अर्थतन्त्र र राजस्व परिचालनमाथि नै धक्का पुग्ने यस्ता गतिविधिमाथि छानबिन गर्न भन्सार र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू सम्मिलित समिति बनेपछि अब वास्तविक तथ्य छिट्टै बाहिर आउने विश्वास गरिएको छ। समितिले गाडीहरूको आयात प्रक्रिया, भन्सार मूल्याङ्कन र प्रज्ञापनपत्रको विस्तृत प्राविधिक तथा कानुनी जाँचबुझ गरिरहेको छ।

सशस्त्रमा नारायणदत्त पौडेल आईजीपी नियुक्त भएपछि पहिलो पटक सशस्त्रले यति ठूलो संख्यामा गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो । यसमा राजश्वमात्र करोडौं रुपैयाँ ठगीको आशंका छ ।