यतिखेर नेपालको शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्र सरकारी नियमन र धरौटीको विषयलाई लिएर निकै तरंगित भएको छ । सरकारले परामर्श संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा धरौटीको प्रावधान ल्याउन खोजेपछि व्यवसायीहरूमा त्रास र अन्योल सिर्जना भएको छ । परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारको एकतर्फि नीतिप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । विशेषगरी, दर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित नगरी धरपकड गर्नुका साथै धरौटीको प्रावधान लागू गर्ने सरकारी नीतिले हजारौँ व्यवसायीहरू अन्यौलमा छन् । सरकारले शैक्षिक परामर्शलाई व्यापारिक प्रयोजनले मात्र नभई एक सेवामूलक संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । यही सन्दर्भमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको पूरानो र ठूलो छाता संगठन नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल ‘एन्ड्रयु’सँग गरिएको विस्तृत कुराकानीः

नेपाल हस्तकला महासंघका जिल्ला तथा प्रदेश परिषदको संयोजनमा यही जेष्ठ ८ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंको बालुवाटारस्थित अम्रपाली बेन्कुवेटमा ‘नेपाल हस्तकला एक्स्पो एण्ड कल्चरल शो– २०२६’ आयोजना हुँदैछ। कृषिजन्य उद्योगपछि मुलुकभर विस्तारको ठूलो सम्भावना बोकेको हस्तकला क्षेत्रले लाखौंलाई स्वरोजगार दिएको छ भने वार्षिक २८ अर्ब बराबरको निर्यात गर्दै देशको कला र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ।

काठमाडौंको सितापाइलामा बस्ने मल्लिका श्रेष्ठ यो मेला आयोजक समिति संयोजक हुनुहुन्छ । विशेषगरी नेचुरल फाइबर (प्राकृतिक रेशा) सम्बन्धी कामहरू गर्दै आउनु भएकी श्रेष्ठ नेपाल हस्तकला महासङ्घमा उपाध्यक्ष पदमा रहेर जिल्ला तथा प्रदेश परिषद्को नेतृत्व सम्हाल्दै आउनु भएको छ । यो मेला आयोजना र यसले दिने समग्र प्रतिफलको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर महासंघकी उपाध्यक्ष एवं मेला आयोजक समितिकी मुख्य संयोजक मल्लिका श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंश ।

नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा चार दशकभन्दा लामो अनुभव संगालेका वरिष्ठ पत्रकार शीतल साह ले २०४५ सालदेखि पत्रकारिता यात्रा सुरु गरेका हुन्। उनले साप्ताहिक पत्रिकाबाट सुरु गरेको पत्रकारिता यात्रामा रेडियो, छापा र अनलाइन माध्यममार्फत निरन्तर सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।
पत्रकारिताको लामो अनुभवसँगै उनले नेपाल पत्रकार महासङ्घ मा २०६९ देखि २०७२ सम्म केन्द्रीय कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए। उनको कार्यकालमा महासङ्घको संस्थागत विकास, आर्थिक अनुशासन र संरचनागत सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय काम भएको चर्चा हुने गरेको छ। विशेषगरी महासङ्घको भवन निर्माण, पत्रकार आवासको अवधारणा, तालिम केन्द्रको योजना तथा संस्थागत कोष सुदृढ बनाउने प्रयासलाई उनले आफ्नो कार्यकालका महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्छन् ।

पछिल्लो समय भने पत्रकार महासङ्घको भूमिकामाथि विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। संस्थामा गैरपत्रकार हावी भएको आरोप, राजनीतिक दलहरूको बढ्दो हस्तक्षेप, पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि परेको प्रभाव तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि देखिएका चुनौतीबारे पत्रकार समुदायमै व्यापक बहस भइरहेको छ । त्यस्तै सरकारी विज्ञापन कटौती, मिडियाको आर्थिक संकट, तथा विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति जस्ता संस्थाहरूको भूमिका र भविष्यबारे पनि चर्चा बढिरहेको छ ।
यिनै समसामयिक विषय, पत्रकार महासङ्घको विगत र वर्तमान अवस्था, पत्रकारितामा दलगत प्रभाव, प्रेस स्वतन्त्रताको चुनौती तथा संस्थागत सुधारका सम्भावनाका बारेमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ पत्रकार शीतल शाहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

झापाको चन्द्रगढी स्थायी घर भएका डा परशुराम दाहाल हाल अमेरिकामा बसोबास गर्दै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का क्षेत्रमा अनुसन्धान, विश्लेषण तथा व्यावहारिक प्रयोगसम्बन्धी काममा सक्रिय हुनु हुन्छ । विज्ञान र प्रविधिप्रति सानैदेखि रुचि राख्ने उहाँले झापाको वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयबाट उच्च माध्यमिक तह, विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट विज्ञानमा स्नातक, तथा काठमाडौंको कीर्तिपुरबाट भौतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गर्नु भएको हो ।

सन् २००४ मा अमेरिका जानु भएका डा दाहालले त्यहाँबाट पुनः एमएससी र अटोमिक मलेकुलर एण्ड अप्टिकल फिजिक्समा विद्यावारिधि पूरा गर्नु भयो। हाल उहाँ एआईका सम्भावना, जोखिम, सामाजिक प्रभाव, र विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसको उपयोग बारे अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणमा संलग्न हुनु हुन्छ। नेपाल आगमनका अवसरमा डा दाहालसित गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपाल र भारतबीच केही मुद्दाहरू छन् जसले कहिलेकाहीँ द्विपक्षीय सम्बन्धमा तित्तता पैदा गरेका छन्। यद्यपि, दुवै देश यी मुद्दाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न र सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सक्षम भएका छन्। नजिकका छिमेकीका रूपमाकेही मुद्दाहरूमा मतभेद भए तापनि आफ्नो सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्नुको उनीहरूसँग विकल्प छैन। नेपाल र भारत दुई छुट्टाछुट्टै र स्वतन्त्र देश हुन्। तर, परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार यी दुई देश ‘एउटै नदी, एउटै हिमाल र एउटै प्राचीन ज्ञानका सन्तानु हुन्’।

त्यसैगरी रास्वपा सभापति लामिछानेले “नेपाल केवल एउटा देश मात्र होइन, बरु हिमाली सभ्यताको एउटा ठूलो अंशियार ९स्टेकहोल्डर० हो”भनेका छन। नेपाल र भारत निश्चित रूपमा साझा हिमाली सभ्यताका समान हकदार हुन तर राष्ट्रका रूपमा उनीहरूको छुट्टै पहिचान छ। नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा पुरानो स्वतन्त्र देश हो, किनकि बाँकी दक्षिण एसिया बेलायती उपनिवेश हुँदा पनि नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा गरेको थियो।

आजको विश्व आर्थिक रूपमा एकअर्कामा यति अन्तरसम्बन्धित छ कि चीन, अमेरिका र युरोप जस्ता महाशक्तिहरू सिधा आमनेसामने युद्धमा उत्रिँदा कसैको पनि जित हुँदैन र सबैको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले इरानमाथि सिधा सैन्य हमला गर्नुको सट्टा हर्मुज नाका खुलाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलसेना परिचालन गर्ने र इरानमाथि कडा आर्थिक तथा कूटनीतिक दबाब बढाउने रणनीति पहिलो चरणमा अपनाउने देखिन्छ ।

इरानले आफ्नो जिद्दी नछोडी जलमार्गमा आउने विदेशी युद्धपोतहरूमाथि मिसाइल वा ड्रोन आक्रमण गरेमा, अथवा इजरायलले इरानका आणविक केन्द्रहरूलाई लक्षित गरी ठूलो हवाई हमला गरेमा यो संकट नियन्त्रण बाहिर जानेछ । त्यस्तो अवस्थामा अमेरिका र पश्चिमी देशहरू इजरायलको पक्षमा उभिने छन् भने चीन र रुसले अप्रत्यक्ष रूपमा इरानलाई हतियार र रणनीतिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछन् ।

जसले गर्दा यो युद्ध (प्रोक्सी वार) को रूपमा तेस्रो विश्वयुद्धकै स्तरमा फैलिन सक्छ । वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी भइरहे पनि तत्कालका लागि खनिज तेलकै दबदबा रहेकाले यो संकटले संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक संयन्त्रहरूको असफलतालाई फेरि उजागर गरिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा अबका दिनमा कूटनीतिक संवादले प्राथमिकता पाउँछ या सैन्य शक्तिको टकरावले विश्वलाई आर्थिक मन्दीतर्फ धकेल्छ भन्ने कुरा महाशक्ति राष्ट्रहरूको आगामी कदममा निर्भर रहनेछ ।

अनुसूची–७ मा भवनको उचाइ, स्थान, भूकम्प प्रतिरोधक संरचना, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार, छुट्टै प्रशासनिक कक्ष तथा बहु-तले भवनमा प्रत्येक तलामा शौचालयजस्ता मापदण्डहरू राखिएका छन्। सुरक्षित र व्यवस्थित कार्यालयको आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर साना तथा मध्यम स्तरका परामर्श संस्थाका लागि यी सबै पूर्वाधार तत्काल अनिवार्य बनाउँदा ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ। परिणामस्वरूप सयौं साना व्यवसाय बन्द हुन सक्ने र हजारौं युवाको रोजगारी प्रभावित हुने चिन्ता व्यवसायीहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्।

नेपालबाट हरेक वर्ष हजारौं विद्यार्थी उच्च शिक्षा, अनुसन्धान तथा सीप विकासका लागि विदेश जाने गरेका छन्। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले यस प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण सहजीकरणको भूमिका खेलेको छ। केही संस्थाको कमजोरी वा अनियमिततालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई दण्डित गर्ने दृष्टिकोणले समस्या समाधान हुँदैन। आवश्यक कुरा कडा तर व्यवहारिक नियमन, पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण र उत्तरदायित्वको सन्तुलन हो।

सरकारले विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। तर विद्यार्थीको हितको नाममा सूचना पहुँच सीमित गर्ने, निजी क्षेत्रमाथि असम्भव दायित्व थोपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गर्ने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी, अभिभावक, रोजगार र नेपालको शिक्षा क्षेत्रमाथि नै पर्नेछ।

त्यसैले नियमावलीका विवादास्पद प्रावधानहरूबारे सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, परामर्श व्यवसायी, अभिभावक र विद्यार्थीबीच खुला संवाद आवश्यक छ। सुधारको नाममा अवसरहरू बन्द गर्ने होइन, गुणस्तरीय र उत्तरदायी शिक्षा परामर्श प्रणाली निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।

गणतन्त्रले तोरीबारीलाई फुलबारीमा रूपान्तरण गरेको छ। यही नै गणतन्त्रको वास्तविक सार हो। जसले हिजो राज्यबाट बहिष्कृत नागरिकलाई आज बोल्ने अधिकार दिएको छ, पहिचानविहीन समुदायलाई अस्तित्वको अनुभूति गराएको छ, र सत्ताको ढोका बन्द गरिएका वर्गलाई निर्णय प्रक्रियासम्म पुर्‍याएको छ। अहिले राज्यसत्तामा देखिएका विविध अनुहार स्वयं गणतन्त्रको सुन्दर उपलब्धि हो। यो परिवर्तन कुनै संयोग होइन, जनआन्दोलन र समावेशी चेतनाको प्रतिफल हो।

तर, गणतन्त्र केवल प्राप्त गर्ने विषय होइन, यसलाई सुदृढ गर्दै जनताको जीवनसँग जोड्ने जिम्मेवारी अझ ठूलो छ। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति पर्याप्त हुन नसकेको गुनासो अझै बाँकी छ। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता र अवसरमाथिको पहुँचको विभेदले गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ। यही कमजोरीलाई टेकेर प्रतिगामी सोचहरू फेरि टाउको उठाउन खोजिरहेका छन्।