सुरेन्द्र सुवेदी/काठमाडौ
नेपालमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ वा छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुने वा नहुने विषय केवल कानुनी प्रक्रियामा मात्र सीमित रहँदैन, यो प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, सत्ता समीकरण, जनदबाब तथा राज्य संयन्त्रको सक्रियतासँग जोडिएको हुन्छ। नेपालको विगत हेर्दा धेरै आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा ती दराजमै सीमित हुने, राजनीतिक प्रभावमा कमजोर बनाइने वा समयसँगै ओझेलमा पारिने प्रवृत्ति देखिएको छ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वमन्त्री, उच्च राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अघि बढेका घटनाले अबको अवस्थामा ‘कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि छैन’ भन्ने सन्देश विस्तारै स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ। त्यसैले यस्ता प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ वा कानुनी कारबाही हुने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा असम्भव मान्न सकिँदैन।

यस्ता प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनले नेपालको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ। प्रतिवेदनलाई निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइएमा विश्व समुदायमा नेपालको छवि सकारात्मक बन्न सक्छ। यसले नेपाल विधिको शासन, पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिन्छ।

विशेषगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मानवअधिकार, सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई प्राथमिकता दिने देशहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले नेपालप्रति थप विश्वास गर्न सक्छन्। त्यसको प्रभाव वैदेशिक लगानी, विकास सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा कूटनीतिक सम्बन्धमा सकारात्मक रूपमा देखिन सक्छ। विदेशी लगानीकर्ताले पनि कानुनी संरचना बलियो भएको मुलुकमा लगानी सुरक्षित हुने विश्वास गर्ने भएकाले आर्थिक क्षेत्रमा समेत यसको दीर्घकालीन लाभ देखिन सक्छ।

त्यसको विपरीत, यदि प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरियो, राजनीतिक दबाबका कारण कार्यान्वयन रोकियो वा दोषीमाथि कारबाही हुन सकेन भने नेपालमाथि दण्डहीनता मौलाएको आरोप थप बलियो बन्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा कानुनभन्दा राजनीतिक शक्ति प्रभावशाली रहेको निष्कर्ष निकाल्न सक्छन्।

यस्तो अवस्थाले नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता कमजोर बन्ने, सुशासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकमा नकारात्मक असर पर्ने तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा असुरक्षाको भावना बढ्ने सम्भावना रहन्छ। दातृ राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले समेत नेपालप्रतिको विश्वास घटाउन सक्छन्, जसको असर आर्थिक सहायता, विकास परियोजना तथा दीर्घकालीन सहकार्यमा पर्न सक्छ।

समग्रमा हेर्दा, कुनै पनि उच्चस्तरीय छानबिन प्रतिवेदनको वास्तविक महत्व त्यसको सार्वजनिकताभन्दा बढी कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। प्रतिवेदनले दोषी पहिचान मात्र होइन, राज्यको कानुनी र नैतिक प्रतिबद्धताको परीक्षण पनि गर्ने भएकाले यसको निष्पक्ष कार्यान्वयनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप विश्वसनीय, जिम्मेवार र कानुनी राज्यका रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौं २३ र २४ भएको जेनजी आन्दोलनका दोषीहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि सुरक्षा निकायका प्रमुखसम्म दोषी देखिएका छन् । अब यसरी दोषी देखिएकालाई सरकारले कारवाही गर्छ कि गर्दैन ? प्रश्न उठेको छ । नेपाल मानवअधिकार महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भएकोले अन्तराष्ट्रिय कानुनअनुसार दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्नेहुन्छ । तर, कारवाही गर्ने या नगर्ने भन्ने सरकारमा भर पर्छ ।

उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तथा पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालका सचिव युवराज सुवेदी आयोगले दोषी देखाएका व्यक्तिलाई बिदेश जान भिषा नदिने, बिदेश पुगेको अवस्थमा उतै पक्राउ पर्नेजस्ता सम्भावना रहने बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार नेपाल मानवअधिकारको अन्तराष्ट्रिय कानुनको पक्ष राष्ट्र भएकोले दोषी देखिएकालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु विश्वका मानवअधिकारको क्षेत्रमा प्रतिवद्ध देशहरुको चाहना हुनेगर्छ ।

‘दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने वा नल्याउने भन्ने सरकारमै निर्भर रहन्छ । आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा छानविन र कारवाही गर्ने कुरा सरकारमै निर्भर गर्छ ।’– पूर्व न्यायाधीश सुवेदीको भनाइ छ ।

                                                                                                                    युवराज सुवेदी