नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एएमसी) मा लागेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले एकमुष्ट रूपमा सबै १८ जना आरोपितहरूलाई पूर्ण सफाइ दिएको छ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबीमा बदनियत पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीहरूलाई आरोपमुक्त गरेको हो। यो फैसलासँगै नेपाल टेलिकमका तत्कालीन तथा वर्तमान उच्च नेतृत्व, प्राविधिक विज्ञ र वित्तीय पदाधिकारीहरूमाथि लागेको ठुलो कानुनी संकट र भ्रष्टाचारको दाग पूर्ण रूपमा हटेको छ भने उनीहरूको व्यावसायिक निष्ठाको जित भएको छ।

विशेष अदालतबाट ससम्मान सफाइ पाउनेहरूमा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकद्वय सुनिल पौडेल र संगीता पहाडी, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, तत्कालीन वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय तथा तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठ रहेका छन्।

यसै गरी अदालतले तत्कालीन निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, तत्कालीन प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, तत्कालीन उपप्रबन्धकहरू राजीव कुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा कर्ण र परमात्मा भट्टराईलाई पनि पूर्ण सफाइ दिएको छ। कर्मचारीहरूसँगै यस मुद्दामा तानिएका चिनियाँ कम्पनी एसिया–एन्फो र त्यसका कर्मचारीहरू तथा नेपाल एजेन्ट अरनिको इन्टरनेशनलका शैलेस श्रेष्ठ लगायतका सबै पक्षले अदालतबाट न्याय पाएका छन्।

अख्तियारले वार्षिक मर्मतसम्भार ठेक्कामा हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले छुट दिने व्यवस्था अनुसार दाबी नगरेको र राज्यकोषमा ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याउन खोजेको आरोप लगाएको थियो, जसमा ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको दाबी थियो। तर, विशेष अदालतले अख्तियारको यो दाबीलाई कानुन र सम्झौताको मर्मविपरीत ठहर गरेको छ।

अदालतले आफ्नो व्याख्यामा मूल सम्झौतामा नै वार्षिक मर्मतसम्भार शुल्क हेरफेर हुन सक्ने र वार्ता तथा छलफलबाट रकम तय गर्न सकिने बाटो खुला राखिएको स्पष्ट पारेको छ। ठेकेदार कम्पनी आफैँले अब ५ प्रतिशत छुट हुन नसक्ने भनी अग्रिम जानकारी गराएको र त्यसबारे अख्तियारसमेत पहिले नै अपडेट रहेको अवस्थामा यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ।