सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच ३ बुँदे सहमति भएको छ । उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी पछिल्ला मुद्दामा सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै चिकित्सकहरू सोमबारदेखि आन्दोलनमा थिए । सबै प्रकारका सेवा ठप्प पारेर चिकित्सकहरू सडकमा उत्रेपछि सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको थियो ।

चिकित्सक र सरकारबीच हालको कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनका विषयमा ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलमा महाशाखा प्रमुख, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका संयोजक, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय प्रतिनिधि रहेनछन् । उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रीसहित सरोकारवालालाई पेस गर्ने सहमति भएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्रान्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । यी फैसलाविरुद्ध चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।