इरानलाई हतियार आपूर्ति गरेको आरोपलाई चीनले ठाडै अस्वीकार गर्दै त्यसलाई ‘आधारहीन र दुर्भावनापूर्ण”’दाबी गरेको छ। अमेरिकी चेतावनी र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएका रिपोर्टबीच बेइजिङले आफू सधैं जिम्मेवार निर्यात नीति पालन गर्ने मुलुक भएको स्पष्ट पारेको हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनले इरानलाई सैन्य सहयोग उपलब्ध गराएमा ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाइने चेतावनी दिएका थिए। यो अभिव्यक्ति त्यतिबेला आएको हो, जब केही अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले चीनले निकट भविष्यमा इरानलाई उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको दाबी गरेका थिए।

सीएनएनले अमेरिकी गुप्तचर स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै चीनले आगामी केही साताभित्र इरानतर्फ उन्नत रक्षा प्रणाली पठाउन सक्ने संकेत गरेको जनाएको थियो। त्यस्तै, द न्युयोर्क टाइम्सले पनि बेइजिङले काँधमा बोकेर प्रहार गर्न सकिने मिसाइल प्रणालीहरू पठाइसकेको हुन सक्ने आशंका सार्वजनिक गरेको थियो।

यी सबै आरोपहरूको जवाफ दिँदै चीनले सोमबार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चीनले सैन्य सामग्री निर्यातमा सधैं कडा नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार जिम्मेवार नीति अपनाउँदै आएको बताए।

हामी आधारहीन आरोप र दुर्भावनापूर्ण टिप्पणीहरूको कडा विरोध गर्छौं,’ प्रवक्ता गुओले भने। उनले चीन कुनै पनि गैरजिम्मेवार सैन्य गतिविधिमा संलग्न नरहेको स्पष्ट पारे।

चीनले आफ्नो निर्यात नियन्त्रण कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार हतियार आपूर्तिमा कडाइ गर्दै आएको दाबी पनि दोहोर्याएको छ। यसले बेइजिङले सैन्य विवादमा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको सन्देश दिन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ।

यद्यपि, चीन र इरानबीच लामो समयदेखि घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ। चीन इरानको प्रमुख तेल खरिदकर्ता देश हो, जसले तेहरानको ऊर्जा निर्यातमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूका अनुसार यी दुई देशबीच औपचारिक सैन्य गठबन्धन भने छैन र सम्बन्ध मुख्यतः ऊर्जा, व्यापार र रणनीतिक स्वार्थमा आधारित रहेको मानिन्छ।

यसैबीच, चीनले खाडी क्षेत्रमा अन्य देशहरूसँग पनि सन्तुलित आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ। इरानले क्षेत्रीय द्वन्द्वका क्रममा केही खाडी मुलुकहरूमाथि गरेका आक्रमणप्रति चीनले आलोचनात्मक धारणा व्यक्त गर्दै आएको छ, जसले बेइजिङले मध्यपूर्वमा सन्तुलित कूटनीतिक नीति अपनाउने प्रयास गरिरहेको संकेत गर्छ।