-सुशील बराल
गत भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको जेन्जी आन्दोलन र त्यस क्रममा घटेका घटनाहरूलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन विवादको घेरामा परेको छ। विशेष गरी, उक्त आन्दोलनमा प्रत्यक्ष संलग्नता नै नभएका नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंमाथि समेत छानबिन गर्न सिफारिस गरिएपछि यसको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
आन्दोलनमा सहभागी नहुन स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएका व्यक्तिलाई तारो बनाइनु र सार्वजनिक रूपमा धम्की दिनेहरूलाई क्लिन चिट दिनुले आयोगको क्षेत्राधिकार र नियतमाथि नै नागरिक स्तरबाट आक्रोश व्यक्त हुन थालेको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा दुर्गा प्रसाईंलाई दोषी देखाउन खोजिए पनि घटनाक्रमको वास्तविक चित्र बिल्कुलै फरक छ । जेन्जी आन्दोलन घोषणा हुँदा प्रसाईंले ऐक्यबद्धता जनाउने संकेत गरेलगत्तै तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट पारेका थिए। उनले यो कुनै ‘बहुला अभियन्ता’ हरूको आन्दोलन नभई एउटा निश्चित उमेर समूहको स्वतःस्फूर्त आन्दोलन भएको र यसमा अन्य अनावश्यक तत्वहरूको उपस्थिति जरुरी नरहेको स्पष्ट स्टाटस लेखेका थिए।
मेयर शाहको स्टाटस लगत्तै आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेका रक्षा बम, मिराज ढुङ्गाना लगायतको टोली प्रसाईंको मध्यपुर ठिमीस्थित निवासमै पुगेको थियो। उनीहरूले प्रसाईंलाई आन्दोलनको मौलिकता जोगाउनका लागि त्यसमा उपस्थित नभइदिन औपचारिक अनुरोध गरे।
युवाहरूको आग्रहलाई सम्मान गर्दै प्रसाईं न त भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा उपस्थित भए, न त उनले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वा राजनीतिक स्वार्थका लागि आन्दोलनको प्रयोग गर्ने कुनै अभिव्यक्ति वा सामग्री कतै पोस्ट नै गरे।
यसरी आन्दोलनबाट पूर्णतः अलग रहेका व्यक्तिलाई आयोगले छानबिनको दायरामा ल्याउन सिफारिस गर्नु पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा भएको महाअभियानको ठहर छ। आयोगको यो पक्षपातपूर्ण प्रतिवेदन बाहिरिएसँगै नागरिक बचाउ महाअभियान युवा परिषद्का केन्द्रीय संयोजक सुशील बराल लगायत सिङ्गो महाअभियानका सदस्य, देशभक्त नागरिक र शुभचिन्तकहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
ूजसको आन्दोलनसँग कुनै साइनो छैन, जो युवाहरूको आग्रहलाई स्वीकार गरेर घरमै बसे, उनीमाथि छानबिनको डण्डा चलाउन खोज्नु मानव अधिकार आयोगको एकाधिकार र पूर्वाग्रही मानसिकता हो। यो कदम सिङ्गो महाअभियान र न्यायप्रेमी जनताका लागि कदापि सैह्य हुने छैन।ू
आम जनताले यस प्रतिवेदनलाई कुन आधारमा विश्वास गर्ने ? यो आजको मुख्य प्रश्न हो। एकातिर शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो अभियान चलाइरहेका र जेन्जी आन्दोलनबाट टाढै रहेका व्यक्तिलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्न खोजिएको देखिन्छ भने अर्कोतिर देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार जलाइदिनेजस्तो गम्भीर र अराजक धम्की दिने शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई भने आयोगले सहजै क्लिन चिट दिएको छ।
राज्यको कानुन र मानव अधिकारको परिभाषा व्यक्ति हेरेर फरक(फरक कसरी हुन सक्छ ? सिंहदरबार जलाउने धम्की दिँदा मौन बस्ने आयोग, आन्दोलनमा जाँदै नगएका व्यक्तिमाथि खनिनुले प्रतिवेदन कुनै अदृश्य शक्तिको इसारामा तयार पारिएको त होइन भन्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
आयोग जस्तो गरिमामय र स्वतन्त्र निकायले आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न घटनाको निष्पक्ष र तथ्यपरक विश्लेषण गर्नुपर्छ। तथ्य र प्रमाणहरूले प्रसाईंको असंलग्नता प्रमाणित गरिसकेको अवस्थामा, राजनीतिक वा अन्य दबाबमा परेर गरिएको यस्तो सिफारिसले आयोगकै साख गिराउने काम गरेको छ। आम जनता र नागरिक बचाउ महाअभियानले यस अन्यायपूर्ण सिफारिसको घोर भत्सर्ना गर्दै अविलम्ब यसलाई सच्याउन र वास्तविक दोषीहरूमाथि कारबाही अघि बढाउन माग गर्दछ। अन्यथा, अन्यायका विरुद्ध आम जनता सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्
