–सुरेन्द्र सुवेदी
नेपाल सरकारले जेठ १५ गते (आज) संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ। कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको यो बजेट सुस्त बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षालाई निरन्तरता दिने उद्देश्यसहित आएको सरकारको दाबी छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदै गएको, उद्योग व्यवसायमा मन्दी छाएको, युवा विदेश पलायन तीव्र भएको तथा राज्यको राजस्व सङ्कलन अपेक्षाभन्दा कम भएको अवस्थामा आएको यो बजेटप्रति आम नागरिक, निजी क्षेत्र र अर्थविद्हरूको विशेष चासो रहेको छ।
यस बजेटले कर्मचारी, मध्यम वर्ग, उद्योगी व्यवसायी, ज्येष्ठ नागरिक, कृषि क्षेत्र, ऊर्जा, पर्यटन तथा प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर बजेटले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग पर्याप्त क्षमता, स्रोत र इच्छाशक्ति छ कि छैन भन्ने प्रश्न भने अझै कायम छ।
सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीको तलब वृद्धि गरेको छ। बढ्दो महँगीका कारण कर्मचारीहरूको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको अवस्थामा तलब वृद्धि हुनु सकारात्मक कदम मानिएको छ। तलब वृद्धिले कर्मचारीको मनोबल बढ्नुका साथै बजारमा उपभोग क्षमता पनि केही बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि यसले सरकारको चालु खर्चलाई उल्लेख्य रूपमा बढाउने निश्चित छ। चालु खर्च अत्यधिक बढ्दै जाँदा विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिने स्रोत सीमित हुने खतरा पनि उत्तिकै देखिन्छ।
बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति हो। सरकारले ‘अन्तरशुल्क मिलान’ को अवधारणा लागू गर्दै कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको कर दरबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले स्वदेशी उद्योगलाई राहत पुग्ने र नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू निरन्तर संकटमा परिरहेका बेला यस्तो नीति उद्योगी व्यवसायीका लागि केही आशाको किरण बनेको छ। ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई समेत यसले थप बल पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, मल तथा बीउको उपलब्धता र कृषिमा आधुनिकीकरणको नीति अघि सारेको छ। तर विगतका बजेटहरूमा पनि कृषि क्षेत्रमा ठूला घोषणा भए तापनि कार्यान्वयन कमजोर भएको इतिहास छ। किसानले समयमा मल नपाउने, उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र कृषि बजार व्यवस्थित नहुने समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। त्यसैले यसपटक पनि बजेटको सफलता कार्यान्वयनमै निर्भर रहनेछ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि, प्रसारण लाइन विस्तार तथा विद्युत् निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यातको सम्भावनालाई सरकारले अवसरका रूपमा लिएको देखिन्छ। यदि ऊर्जा क्षेत्रमा घोषित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत दिन सक्छ।
पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले पनि बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। नेपाल भ्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने, धार्मिक तथा साहसिक पर्यटनलाई विस्तार गर्ने र पूर्वाधार विकास गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ। कोभिडपछि पर्यटन क्षेत्र विस्तारै सुधार हुँदै गइरहेका बेला यस्ता कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन्।
बजेटको अर्को चर्चित पक्ष प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनु हो। सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ भने देशकै पहिलो ‘सोभरेन एआई कम्प्युटर सेन्टर’ स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। यसले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने सरकारको प्रयासलाई संकेत गर्छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न र नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छन्।
मध्यम वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसले करदातालाई केही राहत दिने भए पनि राज्यको राजस्व सङ्कलनमा असर पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। सरकारले करको दायरा विस्तार र चुहावट नियन्त्रण गर्न सके मात्र यस्तो नीतिको दीर्घकालीन प्रभाव सकारात्मक हुन सक्छ।
सामाजिक सुरक्षालाई निरन्तरता दिँदै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र अन्य भत्तालाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको छ। ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ भन्ने नाराले राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकालाई थप स्पष्ट बनाएको छ। तर सामाजिक सुरक्षाको दायित्व निरन्तर बढ्दै जाँदा त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
यद्यपि बजेटका सकारात्मक पक्षसँगै चुनौतीहरू पनि गम्भीर छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। हालको आर्थिक अवस्था, कमजोर निजी लगानी, घट्दो उत्पादन र सुस्त बजारलाई हेर्दा यस्तो लक्ष्य निकै महत्त्वाकाङ्क्षी देखिन्छ। विगतमा पनि सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे तापनि वास्तविक उपलब्धि निकै कम हुने गरेको छ।
पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन नेपालको पुरानो समस्या हो। हरेक वर्ष विकास बजेट छुट्याइए पनि खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा धेरै रकम फ्रिज हुने गरेको छ। चालु खर्च बढ्ने तर विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने अवस्था दोहोरिए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न कठिन हुनेछ।
यस बजेटको अर्को ठूलो चुनौती भनेको ऋणमाथिको बढ्दो निर्भरता हो। कुल बजेट व्यवस्थापनका लागि सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था छ। अत्यधिक ऋणले भविष्यमा राज्यको वित्तीय दायित्व बढाउनेछ। विशेष गरी आन्तरिक ऋण अत्यधिक उठाउँदा निजी क्षेत्रले बैंकबाट सहज रूपमा ऋण नपाउने ‘क्राउडिङ आउट’ को जोखिम रहन्छ। यसले निजी लगानी थप कमजोर बनाउन सक्छ।
राजस्व सङ्कलन पनि सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा राजस्व वृद्धि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्छ। कर प्रशासन सुधार, चुहावट नियन्त्रण र आर्थिक गतिविधि विस्तार नगरी बजेटका लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव देखिँदैन।
समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट लोकप्रिय कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीमुखी नीति तथा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने प्रयाससहित आएको देखिन्छ। तर बजेटको वास्तविक सफलता घोषणा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। सरकारले राजस्व सङ्कलन प्रभावकारी बनाउन, विकास खर्चलाई गति दिन, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्न तथा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सके मात्र यो बजेट सफल मानिनेछ। अन्यथा विगतका बजेटझैँ धेरै घोषणा कागजमै सीमित हुने जोखिम कायमै रहनेछ।
