-सुरेन्द्र सुवेदी

नेपाली सेनाले रक्षासम्बन्धी काम मात्र नभएर कूटनीतिक पहुँच पनि बढाउँदै गएको छ। २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दी हटाउन सैनिक कूटनीतिक पहल सफल भएपछि सैनिक कूटनीतिको चर्चा अझ विस्तार भएको हो।

नेपाली सेनाले यसअघिदेखि नै सैनिक कूटनीतिमा जोड दिन थालेको थियो। नाकाबन्दी खुलाउने प्रयास सफल भएपछि सैनिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखी सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्। सोहीअनुसार सेनाले प्रयत्न पनि गर्दै आएको छ।

अन्य देशका सैन्य संस्थाहरूबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने, सुरक्षा साझेदारी विकास गर्ने तथा राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रक्रियालाई सैनिक कूटनीति भन्ने गरिन्छ। नेपालको भौगोलिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा सैनिक कूटनीतिले राष्ट्रिय सुरक्षा, भूराजनीतिक सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। यद्यपि, नेपालको सैनिक कूटनीति वर्तमानमा विभिन्न चुनौती र बाधाहरूका कारण अपेक्षाकृत कमजोर छन्।

नेपालले सन् १९५८ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ। शान्ति मिसनमार्फत नेपाली सेना विश्वमा शान्ति स्थापनामा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ। हालसम्म ५ हजार ९०० भन्दा बढी नेपाली सैनिक ४४ वटा शान्ति मिसनमा खटिइसकेका छन्। यसमध्ये महिलाको सहभागिता करिब १० प्रतिशत छ। शान्ति मिसनका लागि नेपाली सेनालाई पाँचखालको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा विशेष तालिम दिने गरिएको छ। शान्ति मिसनमा सहभागिता सैनिक कूटनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

सन् २०१७ मा नेपाल र चीनले आतंकवाद र विद्रोहविरुद्ध संयुक्त सैनिक अभ्यास सञ्चालन गरे। यस्तो अभ्यासले नेपालको सैनिक कूटनीतिको दायरा विस्तार गरेको छ। साथै, नेपालले अन्य देशहरूसँग पनि सैन्य तालिम, उपकरण आदानप्रदान र सहयोगात्मक अभ्यास गर्दै आएको छ।

नेपालको सैन्य कूटनीतिमा सफलताका कथा जति ओजपूर्ण छन्, त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छन्। सफलताका कथा आममानिससम्म विस्तार हुन सक्छ, तर चुनौतीका पक्षमा सरोकारवालामा जानकार हुन्छन्। विदेश नीति, रक्षा रणनीति र कूटनीतिक वार्तामा दक्ष सैनिक अधिकारीहरूको अभाव छ। नेपाली सेनामा कूटनीतिक वार्ताका लागि आवश्यकता बमोजिम विशेषज्ञता नभएको टिप्पणी जानकारीहरूले गर्दै आएकका छन्। सैन्य कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, परिचालन र जिम्मेवारी विनियोजनको पक्ष चुनौतीपूर्ण छ।

विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा सैन्य सहचारी ९सैनिक प्रतिनिधि० राख्ने अभ्यास नेपाली सेनाले थालिसकेको छ। तर यसरी सैनिक सहचारी खटिएर जाने सैनिक सहचारीको संख्या अत्यन्त सीमित मात्र छ। थोरै देशमा मात्र यस्तो अभ्यास गरिकएको छ। भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतजस्ता केही देशमा मात्रै सैनिक सहचारीहरू खटिएका छन्। सैनिक सहचारीको संख्या बढाए नेपालको कूटनीति अझै विस्तार हुने देखिन्छ भने सैन्य सम्बन्ध पनि परिपक्व बन्ने देखिन्छ। यसको असर विदेश नीति र रक्षा सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति हुने गरी प्रस्तुत भइहाल्छ।

सैनिक कूटनीतिका लागि दीर्घकालीन स्पष्ट नीति र रणनीति नेपालको सरकारले तर्जुमा गरेको छैन। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भएपनि यसमा सैनिक कूटनीतिको विस्तृत मार्गदर्शन उल्लेख छैन। यसले सेनालाई अनौपचारिक रूपमा मात्र सैनिक कूटनीतिका काम गर्न बाध्य बनाएको छ। लोकतान्त्रिक शासनमा सेनाको भूमिकालाई जनतासँग जोड्न सकिएन भने प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सैन्य कूटनीति सन्तुलनकारी र बहुपक्षीय बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले सैनिक गतिविधिलाई हार्दिकताका साथ स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन्। कतिपयले सेनाको अतिसक्रियताका रूपमा लिएर विषयको बहस विषयान्तर गर्ने प्रयास नगरेका पनि होइनन्। उनीहरु सेनालाई राजनीतिक स्वार्थसिद्धको उपकरण बनाउन तल्लीन छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूको अभीष्ट अल्पकालीन हुन्छ। अल्पकालीन र व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित काममा मात्र राजनीतिक दलका नेताको बढी चासो हुन्छ। आफ्ना अल्पकालीन राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न कतिपय दलका नेताहरूले सैनिक कूटनीतिकका विविधि पक्षलाई राम्रोसँग पर्गेल्न नसक्दा त्यको परिणाम भने सैनिक कूटनीति र स्वयं राजनीतिक दलको दीर्घकालीन छविलाई कमजोर बनाउने गरेको टिप्पणी जानकारहरूले गर्दै आएका छन्।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सेना कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने धारणा छ। सेनाको नेतृत्वलाई राजनीतिकरण गरी सेनालाई लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ भन्ने भनाइहरू पनि मिडियामा छरपस्टै भेटिन्छन्। नेतृत्वसोपानमा सेनाको आफ्नै परम्परा छ। यही परम्पराका कारण सेनाको छवि सबल पनि छ। तर त्यसलाई आँच पुर्‍याउने प्रयासले सैनिक कूटनीतिक दिशामा पनि राम्रो संकेत गर्दैन। सेनाप्रति नागरिकको विश्वास बढाए मात्र सेनाको नैतिक मूल्य पनि बलियो बन्छ।

भारत, चीन र अमेरिका जस्ता शक्तिराष्ट्रहरूको त्रिकोणीय भू(राजनीतिक दबाबमा नेपालको नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति छ। यस्तोमा कुनै एक देशसँग नजिकिन खोज्दा अर्को देश असन्तुष्ट हुने सम्भावना हुन्छ। यस्तोमा सन्तुलन कायम राख्न कूटनीतिलाई सजिलो छैन। सैनिक कूटनीतिले पनि यही दबाब महसुस गरेको छ।

साइबर सुरक्षा र डिजिटल प्रविधिको वर्तमान युगमा सैनिक कूटनीतिकलाई विस्तार गर्न सोहीअनुसारका नीति र रणनीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ। तर नेपाली सेनाले यसलाई पर्याप्त रूपमा उपयोग गर्न बाँकी छ। सार्क, बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूमा सैनिक कूटनीतिक संवाद र तालिमहरू बढ्दैछन्। यसमा पनि देशको राजनीतिक र कूटनीतिक तथा सैनिक नेतृत्व सजग हुन जरुरी छ। प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनको समयमा सैनिक सहयोग आदानप्रदान हुने गर्छ। यसमा सहभागिता र सहयोग आदानप्रदान रणनीतिक विषय बनेको छ।

नेपाली सैनिक अधिकारीहरूलाई विभिन्न देशमा कूटनीतिक र रणनीतिक तालिम दिइरहेको छ। यो चाहिँ नेपाली सेना र उसको कूटनीतिका लागि सकारात्मक पक्ष हो। पछिल्लो समय सैनिक कूटनीतिक पहलहरूले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउन थालेका छन्। यो चाहिँ सैनिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि नैतिक बल हो।

सैनिक कूटनीतिको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा स्पष्ट र व्यवहार्य मार्गदर्शन हुन जरुरी छ। विदेश नीति, कूटनीति, र रणनीतिमा दक्ष सैनिक नेतृत्व विकास गर्न आवश्यक छ। विदेशमा खटाइने सैनिक सहचारीको संख्या वृद्धि आवश्यक छ। राजनीतिक र सैनिक नेतृत्वबीच विश्वास र समन्वय जरुरी छ। लोकतान्त्रिक शासनमा सेनाको भूमिकालाई जनतासँग जोड्न सकिएन भने प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सैन्य कूटनीति सन्तुलनकारी र बहुपक्षीय बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ।

नेपालको सैनिक कूटनीति वर्तमानमा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भए पनि प्रगतिले पनि आशा जगाएका छन्। दीर्घकालीन नीति, सक्षम नेतृत्व र राजनीतिक समर्थन मिलेका खण्डमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। सैनिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएमा स्वाधीन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बलियो बन्नेमा दुईमत छैन।