देशमा भइरहेका सडक, पुल, भवनसमेतका पूर्वाधार निर्माणमा गिटी, ढुंगा, चिप्स र बालुवा अत्यावश्यक हुन्छ नै । यहाँ अपार सम्भावना भएका ढुंगाजन्य उद्योगलाई सदुपयोगमा ल्याउँदै विदेश निकाशी पनि गर्न सकिन्छ । विगतमा नेपालबाट बंगलादेशसम्म गिटी निकाशी भएकै थियो । तर, २०७२ सालदेखि गिटी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको सरकारले नवीकरण पनि गरेको छैन । सरकारले उद्योगहरुको नवीकरण गरेको छैन तर कर भने असुल्दै आएको छ ।
नेपालबाट वर्षमा अर्बाै घनमिटर रोडा, ढुंगा, बालुवा बगेर भारतहुँदै समुन्द्रतर्फ जाने गरेको छ । त्यसलाई नीति बनाएर विदेश निकाशी गर्न सकेको खण्डमा अर्बाै रकम देश भित्रने भन्दै त्यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको क्रसर व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
‘एक वर्षमा १० खर्बबढीको रोडा, गिटी, ढुंगा, बालुवा निकाशी गर्न सकिन्छ, सरकारलाई करमात्र ४ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ, यसतर्फ नीति निर्माणको तहमा बसेका नेताले नबुझ्दा अर्बै रकम खेर गइरहेको छ ।’– नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपाने भन्नु हुन्छ ।
एक पटक नेपालबाट गिटी र ढुंगा भारत निकासी खुला हुँदा १ लाख जनाले रोजगार पाएको र १० हजार ट्रकहरुले काम पाएका थिए । त्यो बेला खाडीका देशसम्म यहाँको गिटी पुगेको थियो । ५० किलोका दरले बोरामा प्याक गरेर यहाँबाट गिटी भारतहुँदै बंगलादेश र त्यहाँबाट खाडीका देश पठाइएको थियो । उच्च गुणस्तरको ढुंगा भएका कारण खाडीका देशमा यहाँको गिटीको उच्च माग भएको त्यो समयमा गिटी निकाशी गर्ने एक व्यवसायीको भनाइ छ ।
‘अहिले गिटी र ढुंगा एक्सपोर्ट गर्न रोकिँदा देशमा भित्रने बैदेशिक मुद्रा ल्याउन सकिएन भने रोजगारी पनि भएन । नेपालमा ढुंगाको मौज्याद अधिक भएकोले यो कहिले पनि सकिन्न, सदुपयोग नभएको ढुंगा कुटेर बिदेश निकाशी गर्नु हो भने वर्षेनी खर्बाै रकम नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ, त्यसतर्फ नीति निर्माताको ध्यान जानु आवश्यक छ ।’– क्रसर व्यवसायी उद्धवप्रसाद भण्डारीको सुझाव छ । ढुंगाको सदुपयोग नहुँदा बगेर गइरहेकोतर्फ कसैको ध्यान नपुगेको उहाँको गुनासो छ ।
एक दशकदेखि नेपालमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरु सरकारले नवीकरण गरेको छैन । उद्योगहरु नवीकरण नगरेपनि कर भने असुल्दै आएको छ । समिति गठन गरेर उचित मापदण्ड बनाउन, अव्यवहारिक मापदण्ड खारेज गर्न, कानुनसम्मत दर्ता भएका उद्योगलाई नवीकरण गर्नसमेतका माग राखेर क्रसर व्यवसायी आन्दोलित छन् ।
उनीहरुको दवावपछि उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघसमेतले गिटी, ढुंगालाई नियमनमा राखेर निकाशी गर्न दिनुपर्ने भन्दै सरकारसित माग पनि गरिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म सरकारले यस विषयमा कुनै प्रतिकृया जनाएको छैन ।
देशमा अहिले १ हजार २ सय ८१ क्रसर उद्योग छन् । तीमध्ये ५ सय महासंघमा आवद्ध छन् । सरकारबाटै अवैध भनिएका ७ सय ८१ उद्योगलाई नेता, प्रहरी, कर्मचारीसमेतले ‘भेटी’ लिएर चलाउन दिएको केही व्यवसायीको आरोप छ ।
उद्योगीहरुले पछिल्लो मापदण्ड लागू हुनुभन्दा अगाडि दर्ता भएका क्रसरलाई नवीकरण गरेर चलाउने माग जायज हो । २०४० सालदेखि २०७० सम्म ७ सय क्रसर उद्योग दर्ता भएका थिए । २०७२ मा नयाँ मापदण्ड ल्याएपछि नयाँ दर्ता र पुरानालाई नवीकरण पनि गरिएको छैन । उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता भएका यी क्रसर उद्योगले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा वर्षेनि कर भने तिर्दे आएका छन् ।
‘क्रसरहरु कस्तो स्थानमा राख्ने ?’ यसको कुनै मापदण्ड बनाउन सरकारले सकेको छैन । केन्द्रमा बसेर हचुवाको भरमा नीति बनाउने चलनले सधंै समस्या भइरहेको क्रसर उद्योगीहरुको आरोप छ ।
जानकारहरुका अनुसार अहिले भुटानले बङ्गलादेशसमेतका देशमा गिटी, ढुंगा निकाशी गरेर अर्बाै रकम भित्र्याउने गरेको र त्यो गिटी, रोडा, ढुुंगा नेपालबाट भुटान पुग्ने गरेको क्रसर व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
–सुरेन्द्र सुवेदी, काठमाडौं
प्रतिक्रिया दिनुहोस्