थारु आन्दोलनको विषयमा राजनीतिक शास्त्री एवं अध्येताहरूले उति चासो र सरोकारको विषय बनाएको पाइन्न। छिटफुट रिपोर्टिङ र लेख बाहेक अनुसन्धान छैन। तर यसको अर्थ–राजनीति नेपाली सामाजिक–राजनीतिक धरातलमा गहिरो जरा गाडेको बुझ्न सकिन्छ। तथापि जातीय एवं सम्प्रदायिक क्लेभरमा राज्य सम्भ्रान्तद्वारा निर्मित भाष्यले नै थारु आन्दोलनलाई एकाङ्गी तथा किनाराकृत बनाएको विषयले बहस का लागि अवसर प्रदान गरेको मान्न सकिन्छ।

टीकापुर थारु विद्रोहमा १ बालकसहित ८ प्रहरी जवान हाताहात भए। त्यसको छानबिन गर्न गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा सत्य/तथ्य छानबिन आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा आएको वर्षौँ बित्यो। त्यस्तै, देवीलाल शर्माको संयोजकत्वमा पनि अर्को अध्ययन समिति बनाइए। त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन समेत नेपाल सरकारले प्राप्त गरिसकेको छ। विभिन्न प्रतिवेदनको तुलनात्मक अध्ययन हुने नै भए। तथापि भदौ ७ गते नै तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले संसदमा दिएको जानकारी लगायत संसदको रोष्टमबाटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने संकल्प मिथ्या एवं छलकपटपूर्ण प्रमाणित हुँदैछ।

थारु आन्दोलनलाई अतिरञ्जित तवरले बदलाभावले प्रेरित भएको भाष्य निर्माण गरिँदै आएको छ। एक बालकको थारु विद्रोहका बेला भएको हत्या झन् आतंकी हमला भएको घोषणा गर्दै तत्काल नेपाली सेना परिचालन गरियो। भदौ ८ गते उक्त टीकापुर क्षेत्र संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर प्रशासनको अगुवाइमा थारुहरूको व्यवसायिक फर्म, पसल, आवास आदिमा आगजनी एवं लुटपाट मच्चाइयो। मनोवैज्ञानिक रूपमा थारुलाई महिनौँ त्रासमा बाँच्न बाध्य बनाइयो। तर सत्य के हो भने राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा बारे बुझाइमा समस्या देखिँदा बाँकी विषय ओझेलमा परे।

थारु आन्दोलनलाई बुझ्ने कसरी ?
थारु आन्दोलन अधिकारका लागि मात्र बुझ्ने एउटा तप्का छन्। उनीहरू केही प्राकृतिक एवं संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्त गर्न माग तथा मुद्दामा संघर्ष गर्न तयार हुने र सरकारसँग सम्झौता गरी सो सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि तागेता गरिरहनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। त्यसो हो भने थारु आन्दोलनलाई दुई तरिकाले बुझ्न सकिन्छ—एक, अधिकार प्राप्तिका खातिर गरिने संघर्ष; र अर्को, ऐतिहासिकताको जगमा आफ्नो थातथलोको संरक्षक बन्दै स्वशासन अभ्यास गर्न गरिने संघर्ष। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले वैकल्पिक ज्ञान–सत्तामा आधारित स्वायत्तताको पक्षधर भएकाले यसलाई औपनिवेशिकताविरुद्धको संघर्षका रूपमा बुझाउने जुक्ति खोजेको देखिन्छ।

नेपालको पहिचान आन्दोलनमा मधेस जनविद्रोह संघात्मक व्यवस्थाका लागि भए। साथै अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा पनि पछिल्लो समय शासक सम्भ्रान्तले संघात्मक व्यवस्थाकै ढाँचामा आन्दोलन गर्न लागे। तर थारु लगायतका आन्दोलनको स्वरूप सुरुदेखि नै सांस्कृतिक पहिचानमा आधारित स्वायत्त शासनसँग जोडिए। यसरी दुई अलग चरित्रका आन्दोलन एकसाथ जान सक्ने अवस्था रहेन। अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, थारु लगायतका जातीय समूहले सयौँ वर्षदेखि जोगाएर ल्याएका आफ्ना थातथलोका प्राकृतिक साधन एवं स्रोतमा संरक्षकको हैसियतमा अग्राधिकार खोजे। यो आधुनिक राज्यका लागि असह्य हुनु स्वाभाविक थियो। साथै एक किसिमको भ्रम आन्दोलनकारीमा समेत देखियो।

निर्मम आत्मसमीक्षा गर्न तयार हुने कि नहुने ?
न त परम्परागत तवरले थारु आन्दोलन लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ, न त कसैको नक्कल वा अर्धनक्कल गरेर। त्यसो हो भने स्वभावैले यसको निर्मम समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ। आन्दोलन थप सशक्त एवं एकीकृत हुनुपर्नेमा अझ शिथिल एवं छरपस्ट हुने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यसको ठोस जवाफ खोज्नैपर्छ। थारुको नाममा खोलिएका पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू भोट बैंक बन्दा असंलग्न नागरिक समाज अथवा अन्य थारु संगठनहरू आफ्नो आधार क्षेत्र अथवा ल्याण्डस्केपमा बलियो पकड राख्न योजनाबद्ध राजनीतिक कर्मका लागि तयार हुनुपर्छ।

आत्मसमीक्षाको सुरुवात थारु आन्दोलनलाई कुन ज्ञान प्रणालीबाट निर्देशित गरिँदा परिवर्तनका वाहक हुने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ। मार्क्सवादी कम्युनिष्ट शक्तिले वर्गलाई प्रधान मान्छन्। त्यसअनुसार थारुभित्रै हुनेखाने वर्ग तथा सर्वहारा वर्गको अस्तित्व देखिन्छ। अर्थात् वर्गसंघर्षबाट मात्र उत्पीडनमा परेको थारुको मुक्ति सम्भव रहेको तर्क अगाडि सारिन्छ। यसखाले ज्ञानको स्रोत द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो।

त्यस्तै, प्रजातान्त्रिक शक्तिको बिल्ला झुन्ड्याउने ती विविध समूहले वर्गसमन्वयको तर्क अगाडि बढाउँछन्। त्यहाँ मानवता, मानवअधिकार, समानता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता आदिको महत्व वर्णन गरिन्छ। यसरी व्यक्तिको धन जम्मा गर्न सक्ने क्षमतालाई थप प्रश्रय दिई उत्पादन शक्ति बढाइन्छ। राज्य त्यसका लागि उदार पुँजीवादी नीति तय गर्छ। यसको ज्ञान–स्रोत वैयक्तिकताको पक्षधर देखिन्छ। मौजुदा नेपाली राज्यव्यवस्थाको ज्ञान–स्रोत यही उदारवाद अथवा बहुलवाद हो। यी दुवै मुक्तिका जुक्तिले भ्रम र अनिश्चितता मात्र बढाएका छन्। अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा, थारुलाई दलगत संरचनामा उपयोगका साधन मात्र ठानियो। त्यसैले विचारसहितको विकल्प खोज्ने आवश्यकता बढेको छ।

हामी इन्डिजिनिस्ट भनी आफूलाई दाबी गर्छौँ। विशिष्ट संस्कृतिको जगमा स्वदेशवादी ज्ञान प्रणाली स्वीकार गर्छौँ। त्यस अर्थमा इन्डिजिनिस्ट ज्ञानको स्रोत स्वदेशवाद (इन्डिजिनिज्म) हो। यसअनुसार थारु हुनु भनेको समस्या थोपर्ने होइन, समाधान गर्ने हो। यसको राजनीतिक पाराडाइम सांस्कृतिक सापेक्षतावाद र कानुनी बहुलताअन्तर्गत व्यवस्थित प्रणाली हो। यसलाई सही रूपमा बुझ्न सके अग्रदस्ता निर्माणमा ठूलो टेवा मिल्छ, र तिनै अग्रदस्ताको बलमा विकल्पसहितको विद्रोह सम्भव हुन्छ।

उपरोक्त विषयहरूको तुलनात्मक अध्ययनले थारु आन्दोलन मार्क्सवादी कम्युनिष्ट शक्तिको कोपभाजनमा पर्दै आएको देखाउँछ। एमालेको बहुल पहिचानसम्बन्धी अनुदार नीति र माओवादी सशस्त्र संघर्षले पछिल्ला समयमा थारु आन्दोलनको दिशालाई ठीक ढङ्गले निर्देशित गर्न सकेनन्। त्यसैले ती दलमा रहेका थारु अगुवाहरू राजनीतिक कमैया बन्न पुगे। यसले प्रमाणित गर्छ—थारु आन्दोलन लक्ष्य प्राप्त गर्न यसखाले कोपभाजनबाट बाहिर निकाल्नैपर्छ।

थारु आन्दोलनको पुनर्गठनको प्रस्ताव बारे
संघात्मकता र स्वायत्तता राजनीतिशास्त्रमा दुई अलग महत्व राख्छन्। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दा संघात्मकता स्वीकार गरियो। व्यवहारमा सात प्रदेशमार्फत अभ्यास भए पनि स्वायत्तताको अनुभूति हुन सकेन। यसले विसंगति र भ्रष्टाचार बढाएको आंशिक सत्य उजागर गर्छ। संघीयतापछि सिंहदरबारको रोग प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सरेको छ।

अब थारु आन्दोलनको पुनर्गठन स्वायत्तताका लागि र स्थायी सत्ताविरुद्ध केन्द्रित हुनुपर्छ। यसको सुरुवात गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित अभियान, संघर्ष र विद्रोहको तयारीसँग जोडिनुपर्छ।

सरकारको नियत र नीति प्रष्ट देखिन्छ—अधिकारका आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्ने। मधेस जनविद्रोह र टीकापुर थारु विद्रोहको यथार्थ ओझेलमा पारिँदैछ। झुटा मुद्दा लगाएर आन्दोलनकारीलाई हतोत्साहित बनाउने कार्य जारी छ।

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिसँग थारु आन्दोलनको सम्बन्ध जोड्ने कडी
थारु समुदायसँग आफूलाई विशिष्ट राष्ट्रका रूपमा दाबी गर्ने पर्याप्त आधार छन्। हामी राज्यविहीन छौँ तर यो देश हाम्रो हो भन्ने तर्क सही हो। औपनिवेशिकताबाट मुक्त हुन थारु आन्दोलन राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिसँगै लामबद्ध हुनुपर्छ। वहुलराष्ट्रिय राज्य नेपाल नै त्यसको कडी हो।

अन्ततः थारु आन्दोलनलाई भजाउन बनेका विभिन्न पार्टी र मन्त्रीपद प्राप्ति हुँदाहुँदै पनि लक्ष्य प्राप्तिमा प्रगति देखिएन। नेतृत्व संकट र विभाजन बढेको छ। पहिचानको राजनीतिमार्फत शक्ति सञ्चय गरी वहुलराष्ट्रिय राज्य नेपालको घोषणा न्यूनतम लक्ष्य हो—यही नयाँ नेपाल, साझा नेपाल निर्माणको आधार हो।

(लेखक त्रिवि राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागबाट एमफिल र समान नेपालको संयोजक हुनुहुन्छ।)