सरकारले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित शक्तिशाली ‘सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको हो ।

सरकारले २०६२/०६३ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको छ । आयोगले आवश्यक कागजात संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको छ । आयोग पाँच सदस्यीय रहेको छ । यसमा पूर्वन्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।

अध्यक्ष भण्डारी लामो न्यायिक अनुभव भएका व्यक्तित्व हुन् । उनी प्रशासन सेवाबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरी जिल्ला, अञ्चल, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । उनले २०६१ देखि २०६४ सालसम्म सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका थिए । न्यायिक सेवाबाट अवकाशपछि पनि भण्डारी विभिन्न जाँचबुझ आयोगहरूको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । विभिन्न संवेदनशील हत्या तथा सुरक्षा घटनाको अनुसन्धान गर्ने आयोगमा उनको नेतृत्व अनुभव रहेको छ ।

सरकारले गठन गरेको यो आयोगले प्रत्यक्ष कारबाही गर्न नसक्ने भए पनि अनुसन्धानपछि सम्बन्धित निकाय, विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस पठाउनेछ । आयोग गठनलाई सरकारले सुशासन र दण्डहीनताको अन्त्यतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ । आगामी दिनमा आयोगको प्रतिवेदनले देशको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।