काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अनधिकृत बस्ती हटाउने सरकारी अभियानले पछिल्लो समय व्यापकता पाएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालय, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त पहलमा वैशाख महिनाको सुरुदेखि नै डोजर परिचालन गरी सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउन थालिएको हो। विशेष गरी थापाथली, गैरीगाउँ, बल्खु र मनोहरा क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचनाहरू भत्काउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गरी करिब १ हजार २ सय ७२ वटा घर तथा टहराहरू भत्काइएका छन्। यो अभियान अन्तर्गत थापाथलीको विवादित बस्तीलाई शान्तिपूर्ण रूपमा खाली गराइएको छ भने बल्खु र मनोहरा क्षेत्रमा डोजर चलाउँदा केही स्थानमा सामान्य तनाव समेत सिर्जना भएको थियो।

बस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित भएका परिवारहरूको व्यवस्थापन र तथ्याङ्क संकलन कार्य पनि सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ। अहिलेसम्म ५ सय ७८ परिवार सरकारको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका छन् भने थापाथली क्षेत्रबाट मात्रै ६८ परिवारले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन्।

सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई तत्कालका लागि दशरथ रंगशाला र विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखेर उनीहरूको पहिचान खुलाउने काम भइरहेको छ।

सरकारले सम्पर्कमा आएकाहरू मध्येबाट वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा ४ सय ५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिको आफ्नै नाममा अन्यत्र जग्गा जमिन रहेको पाइएको छ, जसले गर्दा नक्कली सुकुम्बासीको संख्या ठूलो रहेको सरकारी दाबीलाई बल पुगेको छ। वास्तविक सुकुम्बासी ठहरिने परिवारलाई नागार्जुन नगरपालिका– १ मा रहेको सरकारी अपार्टमेन्टमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाइएको छ।

उपत्यकाका नदी किनारमा अझै पनि ठूलो संख्यामा अनधिकृत संरचनाहरू भत्काउन बाँकी नै छन्। अधिकारसम्पन्न बागमती समितिको विगतको प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४ सय ९६ घरधुरी अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका थिए, जसको संख्या हाल बढेर करिब ४ हजार पुगेको अनुमान गरिएको छ।

काठमाडौं महानगरभित्र मात्रै २ हजार २ सयभन्दा बढी घरधुरी हटाउन बाँकी रहेको देखिन्छ। कागेश्वरी मनोहरा, बुढानीलकण्ठ, ललितपुर र भक्तपुरका नदी किनारमा रहेका बाँकी टहराहरू हटाउन दोस्रो चरणको अभियान सुरु गरिएको छ। सरकारले बागमती र यसका सहायक नदीहरूलाई ढलमुक्त र स्वच्छ बनाउने उद्देश्यका साथ यो सर्च अपरेसनलाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। वास्तविक भूमिहीनलाई उचित आवासको व्यवस्था गर्ने र हुकुम्बासीलाई कानुनी कारबाही गर्ने नीति अनुरुप देशभरका अन्य सहरी क्षेत्रमा पनि यस्तै अभियान चलाउने तयारी भइरहेको छ।