नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुरक्षाका लागि संविधानमा गर्नुपर्ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू समेटेर सरकार समक्ष आफ्ना आधिकारिक सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ।

वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाहरूले आर्थिक गतिविधिमा पारेका व्यावहारिक अड्चनहरूलाई फुकाउँदै समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र कोर्न निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गर्न महासंघले यो सुझाव पेश गरेको महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपालको संविधान २०७२ संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित समितिसँग मङ्गलवार भएको छलफलका क्रममा यी सुझावहरू दिइएको हो।

महासंघले संविधानमा रहेको ३ तहको बोझिलो संवैधानिक व्यवस्थाको पुनर्संरचना सहित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा निजी क्षेत्रलाई ूराष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदारू का रूपमा उल्लेख गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू अघि सारेको छ। महासंघले प्रस्तावनामै सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्र हुने गरी परिमार्जन गर्न, संविधानको धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमा थप स्पष्टता कायम गर्न तथा सर्वोच्च अदालत भित्रै वाणिज्य अदालत राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ।

सुझावको मुख्य बुँदाका रूपमा सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्रको प्रस्तावनालाई अघि सारिएको छ, जसमा समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने वर्तमान व्यवस्थालाई संशोधन गरी सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिनुपर्ने उल्लेख छ। हाल अवलम्बन गरिएको तीन खम्बे अर्थनीति र समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थालाई हटाई आगामी दिनमा निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा नवप्रवर्तनमा आधारित उदार समावेशी अर्थव्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने महासंघको ठहर छ।

संविधानको धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकलाई थप स्पष्ट पार्दै जनताको हित तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका लागि अधिकरण गरिने निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित बजार मूल्य कायम गरी भुक्तानी गरेपछि मात्र अधिकरण गर्न पाइने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। उक्त मूल्यमा चित्त नबुझ्ने पक्षले स्वतन्त्र मूल्याङ्कन समितिमा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, संविधानको भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हक थपिनुपर्ने र निजी सम्पत्तिको गोपनीयता एवं सुरक्षा प्रत्याभूति हुनुपर्ने सुझावमा समेटिएको छ।

यसका साथै, व्यवसाय सञ्चालनको सहजताका लागि सर्वोच्च अदालत भित्र वाणिज्य अदालतको व्यवस्था गर्न र धारा ३४ को श्रमको हक अन्तर्गत ट्रेड युनियन अधिकारको असीमित प्रयोग रोक्नका लागि ट्रेड युनियनहरू कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई स्वतन्त्र प्रतिष्ठान अन्तर्गत रही व्यावसायिक हक, अधिकार र कर्तव्यका लागि मात्र काम गर्ने गरी संवैधानिक दायरा तोकिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कर प्रणाली र अधिकार क्षेत्रका सवालमा स्थानीय तहको कर सम्बन्धी अधिकारक्षेत्र ९धारा २२८० मा संशोधन गरी कर अनुमति पत्र एकलद्वार प्रणाली मार्फत जारी हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

व्यवसायीले प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाउँदै आएका असमान र दोहोरो–तेहोरो कर एवं शुल्कको भार खेप्नुपरेकाले समीक्षा गर्दै कुनै एक निकायमा कर तिरेपछि वा अनुमति लिइसकेपछि अन्य निकायमा पुनः कर तिर्न र अनुमति लिइरहन नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा संशोधन गरी व्यावसायिक सम्पत्ति र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहित निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको अभिन्न साझेदार बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी लगानीलाई पनि उत्तिकै प्रोत्साहित गरिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

निर्देशक सिद्धान्तमा आर्थिक गतिविधिका क्षेत्रलाई नियमन गर्ने विषय मात्र सीमित रहेकाले यसलाई स्पष्ट परिभाषित गरी निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति समेत समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ। उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दी र वन तथा खानी जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने र रियलस्टेट उद्योगको हितका लागि समेत जमिन हदबन्दी व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्ने विषय उठान गरिएको छ।

हालको ३ तहको बोझिलो संवैधानिक व्यवस्थाले मुलुकमा धान्नै नसकिने नियमित खर्च, कामको दोहोरोपन, अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र र आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव जस्ता अनगिन्ती समस्याहरू निम्त्याएकाले धान्न सकिने प्रकृतिको शासकीय व्यवस्थाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि व्यावसायिक अनियमितता तथा आर्थिक अपचलनका मुद्दाहरूमा पूर्ण रूपमा छानबनि गरेर मात्र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, यसलाई अपराधिकरण नगरी आर्थिक जरिवाना मात्र गरिनुपर्ने, अग्रिम जमानतको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने र पहिले सुन्ने अनि आवश्यक परेमा मात्र थुन्ने व्यवस्थाका लागि अग्रिम जमानत सम्बन्धी ऐन ल्याउन सुझाव दिइएको छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९९१ को मर्म अनुरूप उद्योग व्यवसाय घाटामा गएर वा नोक्सान भई बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पनि उद्योगीहरूले सहज निकास नपाउने वर्तमान परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि तत्काल दिवालियापन ऐनल्याई व्यवसायीहरूलाई सङ्कटबाट सुरक्षित निकास दिनुपर्ने महासंघको माग छ