-सुरेन्द्र सुवेदी/काठमाडौं

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन, भौतिक तथा मानवीय क्षतिको घटनालाई लिएर आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उच्च तहका पदाधिकारीदेखि प्रमुख अभियन्ताहरूसम्मलाई कारबाही र थप अनुसन्धानको सिफारिस गरेको छ।

आयोगका सदस्य डा लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले बुधबार आफ्नो आधिकारिक सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो। आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग, प्रशासनिक कमजोरी, र भिडलाई उत्तेजित बनाउने राजनीतिक नेतृत्व, अभियन्ता तथा छानबुझ समितिका पदाधिकारीसमेत यसमा दोषी देखिएका छन्।

सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि कडा कारबाहीको सिफारिस गर्दै आयोगले नेपाल प्रहरीका वर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणप्रसाद पौडेलमाथि विभागीय कारबाही गर्न भनेको छ। घटनाको समयमा दुवैजना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दर्जामा कार्यरत थिए।
उनीहरूसँगै काठमाडौँ उपत्यका प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी ओमबहादुर राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई नेपालको संविधानको धारा २४९ (२) को ङ बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

यसैगरी, घटना हुँदाका बखत कमान्ड सम्हालेका अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्रका तत्कालीन आईजीपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ ग बमोजिम सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फिल्डमा नगई जथाभावी घातक हतियार र रबरको गोली प्रहार गर्ने आदेश दिएको तथा सुरक्षा कमान्डरहरूले विनासावधानी विवेकहीन ढङ्गले बल प्रयोग गर्दा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको ठहर गरिएको छ।

आयोगले राजनीतिक नेतृत्व, मुख्य आह्वानकर्ता र अभियन्ताहरूका कारण पनि आन्दोलन हिंसात्मक बनेको ठहर गर्दै उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशित गरेको छ। यसरी थप अनुसन्धानको दायरामा तानिएका विशिष्ट व्यक्तिहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ (हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष) डा तोषिमा कार्की, मनिष झा, हरि ढकाल र भीम उपाध्याय रहेका छन्।

त्यसै गरी आन्दोलनका आयोजक, आह्वानकर्ता तथा सामाजिक सञ्जाल र सडकबाट प्रदर्शनकारीलाई आक्रोशित र उत्तेजित बनाउने मुख्य व्यक्तिहरू गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ्ग, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, रवि किरण हमाल, निश्चल वस्नेत, ओमप्रकाश अर्याल र पशुपति खड्कासहितका व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अनुमति लिएर घुसपैठ रोक्न नसकेको र सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्‍याउने कार्यमा दुरुत्साहन गरे नगरेको विषयमा यिनीहरूको संलग्नतामाथि छानबिन हुनेछ। सबैभन्दा रोचक र अभूतपूर्व निर्णय गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारद्वारा गठित न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्कीले सामाजिक सञ्जालहरूमा भड्काउ र उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको, जसका कारण प्रदर्शनकारीहरू थप आक्रोशित भई मानवीय र भौतिक क्षति पुग्न गएको भन्दै आयोगले उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो।

सरकारले उनै कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २३ को घटना छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो र सो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको भन्दै संसद् र प्रतिपक्षमा तीव्र विरोध भइरहेकै बेला मानव अधिकार आयोगको यो नयाँ प्रतिवेदनले घटनालाई थप गम्भीर मोडमा पुर्‍याइदिएको छ। आयोगको यस विस्तृत र तथ्यगत प्रतिवेदनले राज्य पक्षको दमन र भिड नियन्त्रणका नाममा भएका ज्यादती तथा आन्दोलनका नाममा भड्काउ गतिविधि गर्ने दुवै पक्षलाई कानुनी र संवैधानिक दायरामा ल्याउन बलियो आधार तयार पारेको छ।