आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत सरकारले देशको कर प्रणालीमा ठूलो नीतिगत परिवर्तनको संकेत गरेको छ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अबको आर्थिक नीति आयमा आधारितभन्दा उपभोगमा आधारित कर प्रणालीतर्फ केन्द्रित हुने प्रस्ट पारेका छन्। मुलुकको ठूलो अनौपचारिक क्षेत्रका कारण तत्कालै प्रत्यक्ष आयबाट कर संकलन बढाउन नसकिने भएपछि सरकारले उपभोगलाई फराकिलो करको दायरामा ल्याउने रणनीति लिएको उनको भनाइ छ।

काठमाडौँमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले लोकप्रियताका लागि मात्रै राजस्व नबढाई वितरणमुखी नीति लिँदा देश भेनेजुयला वा जिम्बाबे जस्तो संकटमा फस्न सक्ने चेतावनी दिए। सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि एकातिर छुट दिँदा अर्कोतिर कस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। यही सिद्धान्त अनुसार सरकारले पारदर्शिता कायम गर्न खरबौँ लगानी भएको विद्युत् क्षेत्रलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याएको छ, जसमा कुनै पनि हालतमा ‘रिट्रिट’ नहुने दृढता अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्त गरे।

यो कर नीतिको प्रत्यक्ष भार आम उपभोक्तामा पर्न नदिन सरकारले विभिन्न विकल्पमा गृहकार्य सुरु गरिसकेको र साउन १ गतेअगावै विद्युत् नियमन आयोगमार्फत प्रतियुनिट ५० पैसासम्म महसुल समायोजन गर्ने वा निःशुल्क प्रयोग गर्न पाइने युनिटको सीमा बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। वर्षायाममा देशभित्रै बिजुली उत्पादन बढी हुने भएकाले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका आयोजनाहरूको ऊर्जा प्रयोग गरेर विपन्न र आम नागरिकलाई राहत दिने योजना सरकारको छ।

यसैगरी, मध्यमवर्गीय उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडी ईभीको मूल्य घट्ने गरी बजेटले नयाँ व्यवस्था गरेको छ। उपभोगमा आधारित कर प्रणाली अपनाउँदा थोपा–थोपा गरेर ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन हुने र त्यसले आय करमा दिइएको छुटलाई परिपूर्ति गर्ने आधारभूत आर्थिक सिद्धान्तमा टेकेर नै यो बजेट निर्माण गरिएको दाबी सरकारको छ।

उनले भने, ‘हाल ५० लाख मूल्य पर्ने ईभी गाडीको मूल्य घटेर ४२ देखि ४३ लाख रुपैयाँमात्र पर्नेछ ।