-अशोक हाथी

नेपाल सरकारले ल्याएको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको बताइएको छ। विद्यार्थीलाई गलत सूचना, ठगी तथा अनियमितताबाट जोगाउने लक्ष्य स्वागतयोग्य भए पनि नियमावलीका केही प्रावधानहरू व्यवहारिक, कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल नखाने देखिन्छन्।

सबैभन्दा विवादास्पद व्यवस्था नियम ७(६) हो, जसले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनका लागि लक्षित शैक्षिक मेला तथा प्रदर्शनी सञ्चालन गर्न अनुमति नदिने व्यवस्था गरेको छ। विश्वभर शैक्षिक मेलाहरू विद्यार्थी र विश्वविद्यालयबीच प्रत्यक्ष संवादको माध्यम मानिन्छन्। अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरूमा विश्वविद्यालयहरूले नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा मेला आयोजना गर्छन्। नेपालमा मात्र यस्तो कार्यक्रमलाई प्रतिबन्ध लगाउनु विद्यार्थीको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारमाथिको अनावश्यक नियन्त्रण जस्तो देखिन्छ।

नियम १३(२)(ढ) ले परामर्श संस्थाले दिएको परामर्शका आधारमा विदेश गएको विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा कलेज अवैध ठहरिएमा परामर्श संस्थाले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वास्तविकतामा विदेशी शिक्षण संस्था, त्यहाँको नियामक निकाय, भिसा नीति, अध्यागमन व्यवस्था वा राजनीतिक परिस्थितिमा हुने परिवर्तन नेपाली परामर्श संस्थाको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका विषय हुन्। कुनै विदेशी विश्वविद्यालय वर्षौंपछि बन्द भएमा वा कुनै देशले अचानक नीति परिवर्तन गरेमा त्यसको सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व नेपालस्थित परामर्श संस्थामाथि थोपर्नु न्यायसंगत देखिँदैन।

नियम १७(२)(घ) ले अझ अगाडि बढेर विद्यार्थी अलपत्र परेमा उद्धार गरी अध्ययन पूरा नगराएसम्म संस्थामाथि कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रश्न उठ्छ—के एउटा निजी परामर्श संस्था विदेशमा रहेको विश्वविद्यालय, सरकार वा आप्रवासन प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम हुन्छ? यस्तो प्रावधानले कानुनी अनिश्चितता मात्र होइन, व्यवसाय सञ्चालनको जोखिम अस्वाभाविक रूपमा बढाउँछ।

परिच्छेद-६ कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था

१७. कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था:

(२) को(ग) विद्यार्थी तथा संस्थाको आर्थिक कारोबार पारदर्शी रूपमा राख्नु पर्नेमा नराखेमा वा बैंकमार्फत गर्नु पर्ने कारोबार नगरेमा वा विद्यार्थी पठाए बापत सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट दान, उपहार वा कुनै रकम लिएमा वा गलत परामर्श गरी विदेशमा विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्नबाट वञ्चित गराएमा वा विद्यार्थी अलपत्र परेको,

लगानी र मिहिनेतको मूल्य खोइ ?:

कन्सल्टेन्सीहरूले दिनरात मिहिनेत गरेर, ठुलो लगानी गरेर विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य (Partnership) गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको नियम अनुसार कलेजले दिने ‘कमिसन/बोनस’ व्यवसायको मुख्य आम्दानी हो। काम गरेबापत पाउनुपर्ने वैधानिक व्यावसायिक रकम नै लिन नपाउने हो भने कसैले सित्तैमा किन काम गर्ने?

कर (Tax) र धरौटी किन तिर्ने?: सरकारलाई लाखौँ रुपैयाँ धरौटी बुझाउने, हरेक वर्ष व्यवसाय कर र आम्दानी कर (Tax) बुझाउने, तर कमाउने बाटो नै बन्द गरिदिने? आम्दानी नै नभए कन्सल्टेन्सीले राज्यलाई कर र कर्मचारीलाई तलब कहाँबाट दिने?

नियमन कि नियन्त्रण?: विद्यार्थी ठग्ने र गलत परामर्श दिनेलाई कारबाही गरिनुपर्छ, त्यसमा दुईमत छैन।

नियम १३(२)(ठ), १४(२)(ट) र १९(३) ले विद्यार्थीको अध्ययन अवधिभरको विस्तृत अभिलेख राख्ने, एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने र निरन्तर अद्यावधिक गर्ने दायित्व तोकेको छ। विद्यार्थीको सुरक्षा र तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि यस्तो प्रणाली उपयोगी हुन सक्छ। तर यसका लागि स्पष्ट डेटा सुरक्षा नीति, गोपनीयता संरक्षण, साइबर सुरक्षा मापदण्ड र सरकारी डिजिटल पूर्वाधारको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ। अन्यथा निजी संस्थामाथि अत्यधिक प्रशासनिक भार थपिने जोखिम रहन्छ।

नियम १४(६) अनुसार संस्थाहरूलाई सफलताको दर, उजुरी संख्या र सेवा गुणस्तरका आधारमा A, B र C ग्रेडमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था पनि प्रश्नको घेरामा छ। सफलताको दर मापन गर्ने मापदण्ड के हो? विद्यार्थीको व्यक्तिगत शैक्षिक प्रदर्शन, भिसा निर्णय वा विदेशी विश्वविद्यालयको नीतिलाई कसरी परामर्श संस्थाको कार्यसम्पादनसँग जोडिने? स्पष्ट सूचकबिना गरिएको ग्रेडिङले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाभन्दा विवाद निम्त्याउन सक्छ।

अनुसूची–७ मा भवनको उचाइ, स्थान, भूकम्प प्रतिरोधक संरचना, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार, छुट्टै प्रशासनिक कक्ष तथा बहु-तले भवनमा प्रत्येक तलामा शौचालयजस्ता मापदण्डहरू राखिएका छन्। सुरक्षित र व्यवस्थित कार्यालयको आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर साना तथा मध्यम स्तरका परामर्श संस्थाका लागि यी सबै पूर्वाधार तत्काल अनिवार्य बनाउँदा ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ। परिणामस्वरूप सयौं साना व्यवसाय बन्द हुन सक्ने र हजारौं युवाको रोजगारी प्रभावित हुने चिन्ता व्यवसायीहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्।

नेपालबाट हरेक वर्ष हजारौं विद्यार्थी उच्च शिक्षा, अनुसन्धान तथा सीप विकासका लागि विदेश जाने गरेका छन्। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले यस प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण सहजीकरणको भूमिका खेलेको छ। केही संस्थाको कमजोरी वा अनियमिततालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई दण्डित गर्ने दृष्टिकोणले समस्या समाधान हुँदैन। आवश्यक कुरा कडा तर व्यवहारिक नियमन, पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण र उत्तरदायित्वको सन्तुलन हो।

सरकारले विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। तर विद्यार्थीको हितको नाममा सूचना पहुँच सीमित गर्ने, निजी क्षेत्रमाथि असम्भव दायित्व थोपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गर्ने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी, अभिभावक, रोजगार र नेपालको शिक्षा क्षेत्रमाथि नै पर्नेछ।

त्यसैले नियमावलीका विवादास्पद प्रावधानहरूबारे सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, परामर्श व्यवसायी, अभिभावक र विद्यार्थीबीच खुला संवाद आवश्यक छ। सुधारको नाममा अवसरहरू बन्द गर्ने होइन, गुणस्तरीय र उत्तरदायी शिक्षा परामर्श प्रणाली निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।

(लेखक नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)