नेपालको निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक वृत्तमा लामो समयदेखि एउटा भाष्य स्थापित थियो, ‘जसले बढी पैसा बगाउन सक्छ, उसैले चुनाव जित्छ।’ हालै सार्वजनिक गरिएको निर्वाचनसम्बन्धी अध्ययन र अनुगमनको एक प्रतिवेदनले यो परम्परागत मान्यता र भ्रमलाई पूरै गलत साबित गरिदिएको छ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, नेपाल (ईओसी) ले २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च प्रणालीसमेतलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाली निर्वाचनको फेरिँदो चरित्र, यसका सबल पक्ष र भित्रभित्रै मौलाउँदै गएका डरलाग्दा विकृतिहरूलाई स–प्रमाण बाहिर ल्याएको छ। देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तीव्र प्रतिस्पर्धा र चर्चित उम्मेदवारहरू रहेका १० वटा नमुना क्षेत्रलाई छनोट गरी त्यहाँका १४४ उम्मेदवारहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।

यस अध्ययनले नेपाली निर्वाचनको एउटा निकै सुखद र सकारात्मक पाटो उजागर गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार चुनावमा अत्यधिक खर्च गर्दैमा जित सुनिश्चित हुँदैन भन्ने तथ्य तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरिदिएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा औसतमा ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा उनीहरूका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी अर्थात् उपविजेताहरूले त्यसको करिब तीन गुणा बढी अर्थात् औसतमा २ करोड ८३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको पाइएको छ।

यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने नेपाली मतदाताहरू अब केवल पैसाको प्रलोभन, भोजभतेर वा आर्थिक प्रभावमा परेर भोट हाल्दैनन्, बरु उनीहरूले उम्मेदवारको योग्यता र एजेन्डा हेरेर विवेकपूर्ण निर्णय लिन थालेका छन्। त्यस्तै, कुल चुनावी खर्चको करिब ६७ प्रतिशत हिस्सा पराजित उम्मेदवारहरूबाटै हुनुले निर्वाचनमा पराजित हुनेहरूले स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर असन्तुलन कायम गरेको देखाए पनि यसले चुनावी मैदानलाई निकै प्रतिस्पर्धी र जीवन्त बनाएको सकारात्मक सन्देश दिन्छ। अर्कोतर्फ, सडक र भित्ताहरूमा देखिने भद्दा खालका ब्यानर, र्‍याली र अनियन्त्रित भौतिक तडकभडकमा केही कमी आउनुलाई पनि यस निर्वाचनको सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

सकारात्मक सुधारका बाबजुद चुनावी खर्चको अर्को पाटो भने निकै चुनौतीपूर्ण, निराशाजनक र कानुनलाई चुनौती दिने खालको देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारका लागि निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल र मतदाता संख्याका आधारमा अधिकतम २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च सीमा तोकेको थियो। तर, कानुन पालना गराउने थलोमा पुग्न लागेका उम्मेदवारहरू आफैँले औसतमा ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर कानुनी सीमालाई ११८ प्रतिशतभन्दा बढीले लत्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अझ गम्भीर विषय त के छ भने, बजारमा ब्यानर वा कोणसभा नदेखिँदैमा उम्मेदवारहरूको खर्च घटेको होइन, बरु यसको स्वरूप र च्यानल मात्र बद्लिएको हो।

दृश्य खर्चहरूबाट सरेर खर्चको ठुलो हिस्सा अब सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल विज्ञापन, बुस्टिङ र अनौपचारिक च्यानलहरू जस्ता अदृश्य माध्यममा पुगेको छ। यो डिजिटल रूपान्तरणले गर्दा निर्वाचन आयोगको परम्परागत संयन्त्रलाई खर्चको अनुगमन गर्न फितलो र चुनौतीपूर्ण बनाइदिएको छ।

यही प्रविधिको बढ्दो अदृश्य प्रयोगसँगै निर्वाचनका क्रममा मिथ्या सूचना, नियतवश फैलाइने दुश्प्रचार र विरोधी उम्मेदवारहरूको चरित्रहत्या गर्ने जस्ता डरलाग्दा प्रणालीगत विकृतिहरू मौलाएका छन्। यस प्रकारका डिजिटल अपराध र आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई रोक्न वा नियन्त्रण गर्न नेपालमा आवश्यक कानुनी प्रबन्धको गम्भीर अभाव रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

कानुन कार्यान्वयनको फितलोपन कतिसम्म देखियो भने, कानुनी रूपमा पूर्ण निषेधित मानिएको मौन अवधि र स्वयम् मतदानकै दिनमा समेत कुल चुनावी खर्चको ४ प्रतिशत रकम उम्मेदवारहरूले अवैध रूपमा परिचालन गरेका छन्। कुल खर्चको ८२ प्रतिशत रकम प्रचार अवधिमा सकिए पनि मतदानको दिन र त्यसको अघिल्लो रात हुने यस्तो खर्चले निर्वाचनको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

ईओसी– नेपालका ४० जना लामो अवधिका पर्यवेक्षकहरूमध्येबाट छानिएका १० जना अनुभवी अनुसन्धानकर्ताहरूले स्थलगत रूपमा उम्मेदवार, राजनीतिक कार्यकर्ता र निर्वाचन व्यवस्थापकहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता र तथ्याङ्क क्रस(भेरिफ़िकेशन गरी यो प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्। संस्थाका अध्यक्ष श्रीकृष्ण सुवेदीले यो प्रतिवेदनले नीति निर्माता, विकास साझेदार र निर्वाचन सरोकारवालाहरूलाई निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि एउटा ठोस र व्यावहारिक मार्गचित्र दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।

आगामी दिनमा नेपालको निर्वाचनलाई थप पारदर्शी, कम खर्चिलो र मर्यादित बनाउनका लागि प्रतिवेदनले केही महत्त्वपूर्ण र कडा सुझावहरू सिफारिस गरेको छ। अबका निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको आम्दानीको स्रोत सार्वजनिक रूपमा अनिवार्य खुलासा गरिनुपर्ने, डिजिटल माध्यमबाट हुने आचारसंहिता उल्लङ्घन र अदृश्य खर्च पत्ता लगाउन निर्वाचन आयोगले आफ्नै प्रविधिमैत्री अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, निर्वाचन सकिएपछि खर्च विवरण बुझाउने झन्झटिलो र कागजी प्रक्रियाको सट्टा आयोगले निर्वाचनकै कमान्डमा सक्रिय टोली परिचालन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घनकर्तालाई घटनास्थलमै तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ। चुनावी खर्चलाई पारदर्शी बनाउन छुट्टै बैंक खाताको व्यवस्थालाई थप व्यावहारिक र सरल बनाउँदै समग्र निर्वाचन प्रक्रियामा नागरिक र सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने गरी सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई सहायक संरचनाको रूपमा कानुनी अनुमति दिनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।