मेडिकल व्यवसायी तथा सामाजिक अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंले सरकारले हालै बिचौलिया र केही व्यापारिक घरानामाथि थालेको कारबाहीलाई राष्ट्रहितमा सकारात्मक कदम भन्दै स्वागत गरेका छन्। उनले एक सार्वजनिक टिप्पणीमार्फत उक्त कदमलाई ‘शुद्धीकरण अभियान’ को संज्ञा दिँदै सफलताको शुभकामनासमेत व्यक्त गरेका छन्। तर सोही सन्दर्भमा उनले सरकारसमक्ष केही विषयमा स्पष्टता र पारदर्शिताको माग गरेका छन्।

प्रसाईंले बैंकिङ प्रणालीमा रहेका ‘बेवारिसे’ भनिएका अर्बौं रुपैयाँ र विवादित घटनापछि रोक्का रहेका खाताहरूको व्यवस्थापन कानुनी र पारदर्शी ढंगले हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार हचुवामा सम्पत्ति जफत गरिएमा बैंकिङ प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्न सक्ने र अवैध कारोबार झनै बढ्न सक्ने खतरा रहन्छ।

त्यसैगरी, उनले वैदेशिक ऋणसँग आउने शर्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा राष्ट्रिय डाटा सुरक्षाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। आजको युगमा डाटा नै राष्ट्रिय सम्पत्ति भएकाले विदेशी नियन्त्रणमा जानु संवेदनशील विषय भएको उनको भनाइ छ।

लुम्बिनी विकास कोषमा आएको ठूलो ऋण र त्यसको नेतृत्व तथा सम्भावित भू–राजनीतिक प्रभावबारे पनि उनले आशंका व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि यी दाबीहरूको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन। प्रसाईंले सरकारलाई यी विषयमा जनतामाझ स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै आगामी दिनहरू नेपालको वित्तीय र प्रशासनिक पारदर्शिताका लागि महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।