– सुरेन्द्र सुवेदी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा बनेको एकलौटी सरकारले अबको बजेटमार्फत केवल आर्थिक सुधार मात्र होइन, समावेशी र सन्तुलित विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता बन्दै गएको छ। पछिल्लो आर्थिक सूचकहरूले नेपालको बजेट प्रणाली दबाबमा रहेको देखाइरहेका बेला क्षेत्रीय असमानता, सामाजिक सुरक्षा र पछाडि पारिएका समुदायका मुद्दा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रूपमा अगाडि आएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को करिब १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट संरचनाले चालु खर्चको अत्यधिक हिस्सा र कमजोर पूँजीगत खर्चलाई देखाउँछ। राजस्व संकलन अपेक्षाभन्दा कम र चालु खर्च उच्च रहँदा बजेट घाटा बढ्दो अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले परम्परागत ढाँचाबाट बाहिर निस्केर सुधारमुखी नीति ल्याउनुपर्ने दबाबमा छ।

तर आर्थिक सुधारसँगै विकासको सन्तुलन पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। विशेषगरी कर्णाली प्रदेश जस्ता दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रहरूको समग्र विकास बजेटको प्रमुख एजेन्डा बन्नुपर्ने देखिन्छ। पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरमा कर्णाली अझै देशका अन्य भागभन्दा पछि छ। यस्तो अवस्थामा लक्षित कार्यक्रम, विशेष अनुदान र दीर्घकालीन विकास योजना बिना क्षेत्रीय असमानता झन् गहिरिने जोखिम रहन्छ।

यससँगै सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदाय दलित, जनजाति, ग्रामीण गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरेर प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ। विगतमा यस्ता कार्यक्रम घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। त्यसैले अबको बजेटमा ‘घोषणा होइन, परिणाम’ भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, वृद्ध नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि बजेटको महत्वपूर्ण पक्ष बन्नुपर्नेछ। वृद्धभत्ता जस्ता योजनाहरूले धेरै परिवारलाई राहत दिइरहेका छन्, तर बढ्दो महँगीका कारण यसको प्रभाव घट्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री कार्यक्रमहरू आवश्यक देखिन्छन्।

यद्यपि यी सबै कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटको स्रोत व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। चालु खर्च नियन्त्रण, कर प्रणाली सुधार, कर चुहावट नियन्त्रण र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बिना यस्ता सामाजिक कार्यक्रमहरू दीगो बन्न सक्दैनन्। त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रष्ट बहुमतको सरकारले आर्थिक अनुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र ‘खर्च धेरै, आम्दानी कम’ को अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सुधारमुखी बजेटसँगै समावेशी विकास, क्षेत्रीय सन्तुलन र सामाजिक सुरक्षालाई जोड दिन सकेमा मात्र दीगो आर्थिक विकास सम्भव देखिन्छ। अन्यथा, पुरानै ढाँचाको बजेटले असमानता बढाउने र आर्थिक संकटलाई थप गहिरो बनाउने जोखिम रहन्छ।

समग्रमा हेर्दा, अबको बजेट केवल आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय सन्तुलन र भविष्यको विकास मार्गचित्र बन्नुपर्ने देखिन्छ, जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीतिगत स्पष्टता र कार्यक्षमता दुवैको परीक्षा लिनेछ।

देशमा भयावह बनेको भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न पार्नै पर्छ । जुन सहज छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण त सम्भव हुन्न नै, न्यूनिकरण भने गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि दीगो नीति र कानुनी कडाइ गर्न पनि सरकारले हिचकिचाउनु हुन्न । जनताका अपेक्षा अधिक रहेको समयमा जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने आर्थिक नीति र त्यसैअनुसारका कार्यक्रम आब २०८३/०८४ को बजेटमा ल्याएर देश विकासमा योगदान दिने यो अवसर रास्वपाको सरकारले गुमाउनु हुन्न ।