काठमाडौँ। मुलुकको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति र नागरिकको नयाँ अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ डा. धवलशम्शेर जबरा र दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा नयाँ राष्ट्रवादी दल स्थापनाको गृहकार्य तीव्र पारिएको छ।

प्रस्तावित नयाँ पार्टीले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक दलहरूको भन्दा बिल्कुलै फरक, आधुनिक र गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउने रणनीति तय गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को विगतको विभाजनकारी इतिहास र परम्परागत कार्यशैलीबाट पाठ सिक्दै यसपटक गठन हुन लागेको दलको आन्तरिक संरचना, नेतृत्व प्रणाली र राजनीतिक दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा परिमार्जित र समयसापेक्ष हुने दाबी गरिएको छ।

प्रस्तावित दलका सचिवालय प्रमुख सगुनसुन्दर लावतीले नयाँ पार्टीले पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको जनमत परिवर्तनको लहर र विशेष गरी युवा पुस्ताको ‘जेनजी विद्रोह’बाट सिर्जित राजनीतिक सन्देशलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो सङ्गठन निर्माण गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। राप्रपाको वर्तमान नेतृत्वले राजसंस्थावादी आन्दोलन र नागरिकका भावनालाई सही ढङ्गले बुझ्न र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नसकेको आरोप लगाउँदै उनले नेतृत्व परिवर्तन र नयाँ शक्तिको उदय अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यशैलीप्रति सङ्केत गर्दै उनले वर्तमान नेतृत्वबाट राजसंस्थावादी आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने र परम्परागत राजनीतिक अभ्यासले मुलुकलाई सही गन्तव्य दिन नसक्ने निष्कर्षका साथ आफूहरू नयाँ अभियानमा होमिएको बताए।

नयाँ दलको मुख्य विशेषता युवा पुस्तालाई नेतृत्वको केन्द्रमा राख्नु र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हुनेछ। आधुनिक सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै राष्ट्रव्यापी रूपमा सङ्गठन विस्तार गर्ने र जेनजी पुस्ताको नवीन सोच एवं दृष्टिकोणलाई पार्टीको मूल राजनीतिक एजेन्डासँग जोडिने रणनीति बनाइएको छ। पार्टीले परम्परागत ऐतिहासिक विरासत, सनातन मूल्य-मान्यता र मौलिक सभ्यताको दृढ वकालत गर्नेछ भने अर्कोतर्फ आधुनिक प्रविधि र युवा पुस्ताको गतिशीलतालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने नीति लिएको छ।

मानव अधिकार, संसदीय प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दुराष्ट्रलाई यस दलले आफ्नो प्रमुख वैचारिक एवं राजनीतिक आधार स्तम्भ घोषणा गरेको छ, जुन एजेन्डाहरू वर्तमान समयमा पनि देशको ठूलो जनसमूहको चाहना र विश्वाससँग जोडिएका छन्।

मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको साझा प्रतीक कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ बनाउन संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापना अनिवार्य रहेको तर्क अघि सारिएको छ। राजसंस्थालाई कुनै एक दल वा विचारको घेराभित्र सीमित राख्नुको सट्टा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको साझा र तटस्थ संस्थाका रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने धारणा सचिवालय प्रमुख लावतीले व्यक्त गरे।

जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रै ठाउँ दिइने र प्रस्तावित पार्टीको छातामुनि देशका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकलाई समेटिने दाबी गरिएको छ। यसरी बदलिँदो समय, नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा र ऐतिहासिक गौरवशाली मूल्य-मान्यताबीच सन्तुलन कायम गर्दै देशमा एक बलियो वैकल्पिक राष्ट्रवादी शक्तिको उदय हुने विश्वास लिइएको छ।

साझा एकताको प्रतीकको रिक्तता रहुञ्जेल देशमा स्थीरता कायम हुन नसक्ने यथार्थमा लावतीको जोड थियो ।