-सुरेन्द्र सुवेदी

नेपाली कांग्रेस अहिले एउटा सामान्य संगठनात्मक बहसभन्दा धेरै गहिरो राजनीतिक संकटको चरणमा उभिएको छ। ‘विशेष महाधिवेशन’को माग सतहमा देखिए पनि यसको भित्री सार पार्टीको नेतृत्वमाथिको अविश्वास, निर्णय प्रक्रियाको बन्द घेरा र सत्ता–केन्द्रित राजनीतिले सिर्जना गरेको असन्तोष हो। लोकतन्त्रको झण्डा बोकेको पार्टी आज आफ्नै आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षा दिइरहेको देखिन्छ।

पार्टी विधानले ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित माग गरे तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यही प्रावधानलाई टेकेर दुई महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितको समूहले औपचारिक रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग अघि सारेका छन्।

उनीहरूको दाबी छ– पार्टीको वर्तमान नेतृत्व संरचना निष्क्रिय छ, संगठन तलसम्म कमजोर छ र चुनावी पराजयपछि पनि जिम्मेवारी लिने संस्कार विकसित हुन सकेको छैन। महामन्त्री थापाले सार्वजनिक मञ्चमै भनेका छन्, “विधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनु विद्रोह होइन, लोकतान्त्रिक कर्तव्य हो।” यो अभिव्यक्तिले नेतृत्वतर्फ सिधा राजनीतिक सन्देश पठाएको छ।

तर यही माग पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको स्थापना पक्षलाई असहज बनेको छ। स्थापना पक्ष विशेष महाधिवेशनलाई असमयिक, अनावश्यक र पार्टी एकतामाथि प्रहार गर्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ। देउवा निकट नेताहरूको तर्क छ—चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेतृत्व परिवर्तनको बहसले पार्टीलाई झन् कमजोर बनाउनेछ। एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ, “विशेष महाधिवेशनको नाममा शक्ति संघर्ष चर्काइँदैछ, यसले कांग्रेसलाई चुनाव जित्ने होइन, आपसमा लड्ने पार्टी बनाउँछ।” यस भनाइले विवादको वास्तविक चरित्र उजागर गर्छ।

यो विवादले कांग्रेसभित्र पुस्तागत द्वन्द्वलाई पनि चर्काइदिएको छ। एकातिर सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहिता माग्ने युवा तथा मध्यम पुस्ता छस अर्कोतिर अनुभव र निरन्तरताको नाममा सत्ता सम्हालिराख्न चाहने पुरानो नेतृत्व। समस्या पुस्ताको मात्र होइन, नेतृत्व संस्कृतिको हो। चुनावमा असफल भएपछि पनि जिम्मेवारी नलिने, आलोचनालाई अनुशासनहीनता ठान्ने र निर्णयलाई सीमित वृत्तभित्रै कैद गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

विशेष महाधिवेशन भएमा कांग्रेस एकताको बाटो समात्छ कि औपचारिक विभाजनतर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर बनेको छ। सहमतिमा आधारित सुधार प्रक्रिया अघिबढे यसले पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन सक्छ। तर गुटगत प्रतिस्पर्धा र अंकगणितीय शक्ति प्रदर्शनमा सीमित भयो भने यसले कांग्रेसलाई आन्तरिक रूपमा थकित र जनआधारबाट टाढा लैजाने जोखिम बोकेको छ।

राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल भन्छन्, ‘कांग्रेसको संकट नेतृत्वको संकट हो, संरचना बदल्न नडराएसम्म समस्या समाधान हुँदैन।’

चुनावी कोणबाट हेर्दा विशेष महाधिवेशन झन् संवेदनशील विषय हो। टिकट वितरण, चुनावी रणनीति र मतदातामाझ जाने सन्देश स्पष्ट नभएसम्म कांग्रेसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहन्छ। आन्तरिक विवादले मतदातामा नकारात्मक सन्देश जाने र प्रतिद्वन्द्वी दलहरूले कांग्रेसलाई अस्थिर शक्तिका रूपमा चित्रित गर्ने अवसर पाउने खतरा स्पष्ट देखिन्छ।

अन्ततः विशेष महाधिवेशनको बहसले नेपाली कांग्रेसलाई ऐतिहासिक चोकमा ल्याइदिएको छ। पार्टी विधान कागजमा सीमित हुन्छ कि व्यवहारमा लागू हुन्छ ? नेतृत्व जवाफदेही बन्छ कि आलोचनाबाट भाग्छ ? यसको उत्तर विशेष महाधिवेशन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेभन्दा पनि, कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई आफ्नै घरभित्र कति इमानदारीपूर्वक लागू गर्छ भन्नेमा निर्भर छ। सुधारको अवसरलाई शक्ति संघर्षमा रूपान्तरण गरियो भने नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक विश्वसनीयता अझै गम्भीर संकटमा पर्ने निश्चित छ।