-सुशील बराल
नेपालमा एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन) पारित भएपछि अबको चरणमा एसपीपी पारित गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । एसपीपी भनेको (रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रम) हो । यो अमेरिकाले नेपालमा उसका सेना ल्याएर राख्ने र नेपालको रणनीतिक महत्वमाथि सोझै हस्तक्षेप गर्ने भनेर बुझ्नु पर्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा भएको निर्वाचन र यसबाट निर्वाचित राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीले यो एसपीपी पारित गर्नेमा सबैलाई विश्वास छ । किनकि यो पार्टी पनि अमेरिकाबाटै परिचालित छ । त्यसैले नेपालको लागि घातक मानिने एमसीसी पारितपछि ससदमा विचाराधीन एसपीपी पारित गर्नकै लागि रास्वपालाई दुईतिहाइ बहुमत दिलाउन बाह्य शक्ति सफल भयो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको उटाह राष्ट्रिय पहरेदार र नेपाली सेनाबीच प्रस्ताव गरिएको पार्टनरसिप प्रोग्रामको मस्यौदा बाहिरी रूपमा हेर्दा निकै आकर्षक देखिन्छ। यसले नेपाली सेनाको प्राविधिक क्षमता विकास, विपद् व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको वकालत गरेको छ। तर, यस सम्झौताका भित्री धाराहरूलाई सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने, यसले दक्षिण एसिया र समग्र एसियाली क्षेत्रमा आफ्नो बलियो सैन्य र रणनीतिक उपस्थिति जनाउने अमेरिकाको आत्मकेंद्रित भूराजनीतिक स्वार्थलाई छर्लङ्ग पार्छ।

उदाउँदा विश्व शक्तिहरू विशेषगरी चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नु अमेरिकाको बृहत इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा हिस्सा हो भन्न सकिन्छ। सम्झौताका निम्न बुँदाहरूले यो स्वार्थलाई पुष्टि गर्छन् ।

१. नेपाली भूमि र सैन्य संरचनामा निर्बाध पहुँच
धारा २ मा उल्लेख गरिएअनुसार, अमेरिकी राष्ट्रिय पहरेदारले नेपाली सेनाका सुविधा र क्षेत्रहरू सवारी, विमान, इन्धन भर्ने काम, कर्मचारी आवास प्रयोग गर्न पाउनेछन्। अझ गम्भीर कुरा, नेपाली स्थानीय सरकारहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा पनि । अस्थायी पहुँच उपलब्ध गराउनेछ, भन्ने बुँदाले अमेरिकी सेनालाई नेपाली भूगोलको जुनसुकै कुनामा पुग्ने बाटो खुला गरिदिन्छ। यो सिधै विदेशी भूमिमा आफ्नो फुटप्रिन्ट राख्ने अमेरिकी रणनीतिको हिस्सा हो।

२. ५० करोड डलरको आर्थिक पासो
धारा ८ मा व्यवस्था गरिएको ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग यस सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण हो। विपन्न तथा विकासशील राष्ट्रहरूलाई ठूलो आर्थिक प्रलोभन देखाएर आफ्ना सामरिक स्वार्थहरू पूरा गर्ने यो परम्परागत अमेरिकी कूटनीति हो। यसले नेपाललाई आर्थिक रूपमा निर्भर बनाउँदै भविष्यमा अमेरिकी एजेन्डामा नाइँ भन्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याउने जोखिम बोकेको छ।

३. कर छुट र विशेषाधिकारमार्फत समानान्तर उपस्थिति
धारा ५ अनुसार, अमेरिकी सेनाले नेपालमा ल्याउने सम्पूर्ण उपकरण र सामग्रीमा नेपाल सरकारले पूर्ण कर छुट दिनेछ। यसको अर्थ, अमेरिकाले आफ्ना सैन्य र जासुसी उपकरणहरू विना कुनै आर्थिक दायित्व नेपाल भित्र्याउन सक्छ। साथै, धारा ६ ले अमेरिकी सेनालाई तोकिएका क्षेत्रबाहिर आवतजावत गर्दा सुरक्षाको अधिकार दिने कुरा गरेको छ, जसले नेपालभित्रै विदेशी सेनाको स्वतन्त्र गतिविधि बढाउने र नेपालको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रलाई छायामा पार्ने नियत देखाउँछ।

४. अनिश्चितकालीन रणनीतिक पकड
धारा १० ले यो सम्झौता सुरुमा ५ वर्षको लागि हुने तर कुनै एक पक्षले खारेज नगरेसम्म निरन्तर कार्यान्वयनमै रहने व्यवस्था गरेको छ। एकपटक ५० करोड डलरको अनुदान र सैन्य पूर्वाधारमा अभ्यस्त भइसकेपछि नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रले अमेरिकालाई हटाउन सक्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ। यो एसियामा आफ्नो स्थायी अखडा खडा गर्ने दीर्घकालीन सोच हो।

सहयोगको आवरणमा भूराजनीतिक खेल
आतङ्कवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास धारा ३.१.९ र उच्च भूभागमा संयुक्त अभ्यास धारा ३.१.१० जस्ता बुँदाहरूले नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको क्रिडास्थल बनाउन सक्ने सङ्केत गर्छन्। समग्रमा, यो मस्यौदा केवल दुई सेनाबीचको प्राविधिक साझेदारी मात्र होइन । यो दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन, सूचना सङ्कलन गर्न र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्न अमेरिकाले चालेको एउटा निकै चतुर र स्वार्थपूर्ण कदम हो।

त्यसैले यो एसपीपीप्रति सबै नेपाली सचेत हुनु पर्ने मेरो बुझाइ छ ।