काठमाडौँ । परम्परागत शैलीमा चल्दै आएको संसदीय कार्य प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने माग संसद्मा उठेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कमल सुवेदीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा व्यापक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै संसद्मा ई–भोटिङदेखि अभौतिक (अनलाइन) बैठकसम्मको कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले यही जेठ ४ गते प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संशोधनका लागि समय उपलब्ध गराउनु भएको थियो । सोही अवसरमा सांसद सुवेदीले संसद्को निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय मतदान प्रणालीलाई नियमावलीमै समेट्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
सांसद सुवेदीको प्रस्ताव पारित भएमा संसद्मा ‘हुन्छ वा हुँदैन’ भनी आवाजका आधारमा गरिने परम्परागत मतदानको सट्टा सांसदहरूले आ–आफ्नो आसनमा जडान गरिएको सुरक्षित बायोमेट्रिक वा डिजिटल प्रणालीमार्फत पक्ष, विपक्ष वा तटस्थमा मत रेकर्ड गर्न पाउनेछन् ।
यस्तो प्रणालीले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी सांसदहरूको स्पष्ट सङ्ख्या मात्रै देखाउने छैन, मतदान समाप्त हुनासाथ कुन सदस्यले कुन प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत हाले भन्ने खण्डीकृत विवरण संसद्को मुख्य डिजिटल बोर्ड र आधिकारिक पोर्टलमा स्वतः सार्वजनिक हुनेछ । यसले संसदीय प्रक्रियामा उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
यसका साथै संसद्लाई पूर्ण रूपमा कागजरहित बनाउने योजना पनि संशोधन प्रस्तावमा समावेश छ । संसद्मा पेस हुने सम्पूर्ण विधेयक, प्रतिवेदन, संशोधनका सूचना वा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी दस्तावेजहरू डिजिटल ढाँचामा मात्र उपलब्ध गराइने र सांसदहरूले संसद्द्वारा स्वीकृत ट्याबलेट वा डिजिटल उपकरण मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्थाको वकालत गरिएको छ ।
सांसदहरूले कुनै पनि सूचना वा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दासमेत संसद्को सुरक्षित डिजिटल पोर्टलमा विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गर्न सक्नेछन् भने दैनिक सम्भावित कार्यसूची बैठक बस्नुअगावै एकीकृत विधायनी सूचना प्रणाली, इमेल र मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत डिजिटल रूपमा मात्रै पठाइनेछ ।
यस संशोधन प्रस्तावको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको संकटकालीन अवस्थामा अनलाइन बैठकको वैधानिकता हो । महामारी, प्राकृतिक विपद् वा राष्ट्रिय संकटका कारण भौतिक रूपमा बैठक बस्न नसक्ने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सल्लाहमा सुरक्षित विद्युतीय माध्यमबाट बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तो अभौतिक बैठकमा सहभागी हुने सदस्यहरूको उपस्थिति संसद्को डिजिटल प्रणालीमा स्वतः रेकर्ड भई रियल टाइममा वेबसाइटमा सार्वजनिक हुनेछ र अनलाइन माध्यमबाट गरिने सम्पूर्ण निर्णयहरू कानुनी रूपमा पूर्ण वैध मानिनेछन् । समय र स्रोतको बचत गर्दै संसद्लाई आधुनिक र उत्तरदायी बनाउन यो डिजिटल रूपान्तरण अपरिहार्य रहेको रास्वपाको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्