सरकारले २०६२–०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेको छ । पछिल्ला दुई दशकमा राज्यका विभिन्न तहमा बसेर निर्णय गर्ने व्यक्ति र उनीहरूको सम्पत्ति स्रोतबारे उठ्दै आएको प्रश्नका बीच यो कदमलाई महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको हो । आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् । आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र आवश्यक परेमा विस्तृत छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार आयोगको कार्यक्षेत्र २०६२–०६३ देखि २०८२–०८३ सम्म सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीसम्म विस्तारित हुनेछ । यस अवधिमा राज्य सञ्चालन, नीति निर्माण र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरणको पारदर्शिता परीक्षण गर्न आयोग सक्रिय हुने बताइएको छ ।

यो निर्णयलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन सुदृढीकरण र राज्यप्रति जनविश्वास पुनःस्थापना गर्ने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । लामो समयदेखि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति स्रोतबारे उठ्दै आएका प्रश्नहरूबीच गठन भएको यो आयोगले कति प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ भन्ने विषय अब प्रमुख चासोको केन्द्र बनेको छ ।