नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षमा गगन थापा नेतृत्वको समूहले कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चामा ठुलो सफलता हात पारेको छ। निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनलाई दिएको आधिकारिकता विरुद्ध शेरबहादुर देउवा समूहले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शुक्रबार निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै वैधानिकता दिएको हो। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि जारी ुवैधानिकताको लडाईुं को एउटा अध्याय तत्कालका लागि समाप्त भएको छ।

पार्टीको संस्थापन (देउवा) समूहका तर्फबाट पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिन नहुने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आयोगकै निर्णय सदर गरिदिएपछि अब विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको वर्तमान कार्यसमितिले गर्ने सबै कामकारबाहीले पूर्ण निरन्तरता पाउने सुनिश्चित भएको छ।

यो मुद्दाको संवेदनशीलतालाई हेर्दै दुवै पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको ठुलो फौज मैदानमा उत्रिएको थियो। सभापति गगन थापाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, सीताराम केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे, दीनमणि पोखरेल र पूर्णमान शाक्यसहित झन्डै एक दर्जन कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। उता, रिट निवेदकको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, रमण श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दीले बहस पैरवी गरेका थिए।

गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि देउवा समूह माघमा सर्वोच्च पुगेको थियो। सुरुमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि नै यो समूह रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको थियो। शुक्रबारको अन्तिम फैसलाले गगन थापाको नेतृत्वलाई पार्टीको नीति र विधि दुवै हिसावले आधिकारिक छाप लगाइदिएको छ।

यो फैसलाले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र नभई आगामी चुनावी रणनीतिमा समेत ठुलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ। विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता सँगै अब गगन थापा नेतृत्वको टिमलाई पार्टी संचालनमा पूर्ण ुम्यान्डेट प्राप्त भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ।