राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले सरकारसँग भएको १२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। विशेषगरी हिन्दुराष्ट्रसम्बन्धी एजेन्डामा बहससहित कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्ने उनको जोड रहेको छ।

गत माघ महिनामा तत्कालीन सरकारसँग महाअभियानबीच १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र अभियानका तर्फबाट संयोजक प्रसाईँले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार महाअभियानले उठाउँदै आएका किराँत र बौद्ध धर्मसहितको हिन्दु अधिराज्य स्थापना, प्रदेश संरचनाको खारेजी तथा राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाजस्ता विषयमा आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी सुधारका लागि अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

प्रसाईँले उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले हाल गठन गरिएको संविधान संशोधन समितिसमक्ष पनि यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गरेका छन्। विगत पाँच वर्षदेखि आफूले यी मागहरू निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएको उनको भनाइ छ।

आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै प्रसाईँले यसअघि भएको १२ बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदा विशेष रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले उक्त बुँदामा संवैधानिक राजसंस्थासहित किराँत, बौद्ध धर्मसमेत समेटिएको वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्य स्थापना गर्न संविधान संशोधनका लागि आयोग गठन गर्ने सहमति भएको स्मरण गराएका छन्।

उनले सो सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भइसकेको दाबी गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउन संविधान संशोधन गर्न बनेको समितिसित आग्रह गरेका हुन् । यसैबीच, आन्दोलनका क्रममा दुर्गा प्रसाईलगायत अभियन्ताहरूमाथि लागेका संगठित अपराध तथा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको बताइएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गरी उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको प्रसाईँले उल्लेख गरेका छन्।