— सुरेन्द्र सुवेदी

विश्व राजनीति अहिले तीव्र परिवर्तनको मोडमा उभिएको छ । जहाँ हर्मुज जलडमरू क्षेत्रमा देखिएको तनाव केवल क्षेत्रीय समस्यामात्र नभई विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनको संकेतका रूपमा उभिएको छ। विश्वको ठूलो मात्रामा अर्थात २० प्रतिशतको हाराहारीमा कच्चा तेल ओसारपसार हुने यो समुद्री मार्गमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध उत्पन्न हुँदा त्यसको प्रभाव तत्काल विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन्छ।

इरानमाथि बढ्दो दबाब र सम्भावित नाकाबन्दीले उसलाई आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न बाध्य पार्न सक्छ, जसले ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीलाई अस्थिर बनाउने जोखिम बढाउँछ। यस्तो अवस्थाले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिने मात्र होइन, आयातमा निर्भर मुलुकहरूलाई गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ धकेल्न सक्छ।

अमेरिका र इरानबीचको वार्ता असफल हुनु कूटनीतिक कमजोरीको संकेत मात्र होइन । यसले मध्यपूर्वलाई अझै अस्थिर बनाउने सम्भावना बोकेको छ। संवादको स्थानमा अविश्वास बढ्दै जाँदा सानो गल्तीले पनि ठूलो सैन्य टकराव निम्त्याउन सक्छ । जसले क्षेत्रीय द्वन्द्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप दिन सक्ने खतरा रहन्छ। यही सन्दर्भमा चीनप्रति अमेरिकाको बढ्दो आक्रामकता पनि विश्व शक्ति संरचना पुनः परिभाषित हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको संकेत हो। व्यापार, प्रविधि र सैन्य उपस्थितिमा देखिएको प्रतिस्पर्धाले विश्वलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गर्ने सम्भावना बढाएको छ । तर पनि यो विगतको शीतयुद्धजस्तो स्पष्ट रेखाङ्कन भएको अवस्था भने होइन।

यस प्रतिस्पर्धाबीच भारतले आफूलाई सन्तुलनकारी शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। उसले पश्चिमी शक्तिहरूसँग रणनीतिक सहकार्य विस्तार गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ परम्परागत साझेदारहरूसँग सम्बन्ध बिग्रन नदिने प्रयास पनि जारी राखेको छ। युरोपियन युनियन भने ऊर्जा संकट, आन्तरिक राजनीतिक मतभेद र सुरक्षा चुनौतीका कारण स्पष्ट रणनीति निर्माण गर्न संघर्षरत देखिन्छ। यसले विश्व शक्ति सन्तुलनमा अनिश्चितता थपेको छ।

तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावनाबारे चर्चा भइरहे पनि यथार्थमा प्रत्यक्ष र व्यापक युद्ध तत्काल हुने सम्भावना कम देखिन्छ, किनकि परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूबीचको पूर्ण युद्धको मूल्य अत्यन्तै उच्च छ। तर यसको अर्थ विश्व शान्त छ भन्ने होइन। बरु, अहिलेको अवस्था प्रत्यक्ष युद्धभन्दा फरक प्रकारको बहुआयामिक द्वन्द्वतर्फ उन्मुख छ, जहाँ प्रोक्सी युद्ध, आर्थिक नाकाबन्दी, साइबर आक्रमण र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै जानेछन्।

ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरता नेपालजस्ता देशका लागि झनै चिन्ताजनक छ। नेपाल र भारत दुवै पेट्रोलियम पदार्थका लागि आयातमा निर्भर छन्, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष असर यहाँको जनजीवनमा पर्छ। यातायातदेखि उत्पादनसम्म सबै क्षेत्रमा लागत बढ्नेछ, जसले महँगीलाई तीव्र बनाउनेछ। यदि हर्मुज क्षेत्रमा दीर्घकालीन संकट उत्पन्न भयो भने पेट्रोलियम मूल्य ऐतिहासिक उचाइमा पुग्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।

यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा नेपालको आन्तरिक राजनीति पनि संवेदनशील बन्दै गएको छ। एसपीपीजस्ता विषयहरूले देशभित्र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने जोखिम बोकेका छन्। विश्व शक्ति प्रतिस्पर्धा साना राष्ट्रहरूमा प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा देखापर्ने हुँदा नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण देशमा बाह्य प्रभाव सजिलै प्रवेश गर्न सक्छ। यदि यस्ता रणनीतिक विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिएन भने आन्तरिक विभाजन र द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना रहन्छ, जसले दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।

समग्रमा हेर्दा विश्व अहिले स्थायित्वभन्दा बढी संक्रमणको अवस्थामा छ। पुरानो शक्ति संरचना कमजोर बन्दै गएको छ भने नयाँ संरचना अझै स्पष्ट रूपमा स्थापित भएको छैन। यसबीच ठूला राष्ट्रहरूबीच प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र हुने, ऊर्जा र अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता कायम रहने, र साना राष्ट्रहरूलाई सन्तुलित कूटनीति अपनाउनुपर्ने अवस्था अझ बलियो हुँदै जानेछ। नेपालको लागि चुनौती यही हो कि उसले बाह्य दबाबबीच आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाउँदै आन्तरिक एकता कायम राख्न सकोस्। विवेकपूर्ण निर्णय, समन्वय र दूरदर्शी कूटनीति बिना, बाह्य संकटले आन्तरिक अस्थिरता निम्त्याउने खतरा सधैं रहिरहनेछ।