नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले विगत केही वर्षदेखि संकुचनमा परेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन र पारदर्शी व्यावसायिक वातावरण बनाउन बजेटले कर सुधारका क्षेत्रमा केही साहसिक कदम चालेको बताउनु भएको छ । विशेष गरी व्यक्तिगत आयकरको सीमामा गरिएको समयानुकूल परिमार्जनले मध्यमवर्गीय करदाता र निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत दिएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ।
‘विगत लामो समयदेखि ५ देखि ६ लाख रुपैयाँको दायरामा अल्झिएको आयकर छुटको सीमालाई बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्याइनुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। चेम्बरकै माग बमोजिम आएको यो व्यवस्थाले बजारमा वैध र पारदर्शी अर्थतन्त्रको जग बसाल्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।’ अध्यक्ष अग्रवालले भन्नु भयो । यसका साथै सरकारले लामो समयको बहसपछि बहुदर मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीको ढोका खोल्नुलाई पनि अर्थतन्त्रको आधुनिकिकरणतर्फको एउटा महत्वपूर्ण फड्को मानिएको छ।
कर सुधारका यी सकारात्मक प्रयासहरूका बीच सरकारको राजस्वमुखी नीति कतै आफ्नै नीतिगत प्राथमिकतासँग बाझिएको त छैन भन्ने संशय पनि पैदा भएको छ। मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने र आन्तरिक खपत बढाउने सरकारी लक्ष्य रहेकै बेला बिजुली र राइड सेयरिङ जस्ता सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ।
प्रचुर सम्भावना भएको जलविद्युत् क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउँदा यसले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढाई उपभोक्ता र उद्योग दुवैलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले, बहुदर भ्याट प्रणालीको सान्दर्भिकता र यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे वस्तुनिष्ठ अध्ययन गर्न एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी कानुनी तथा व्यावहारिक अन्योलहरू तत्कालै चिर्नु आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्