– सुशील बराल

नेपालको समकालीन राजनीति र समाजमा भ्रष्टाचार एउटा गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ, जसले राज्यका संरचना र जनविश्वासलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ। यस्तो परिस्थितिमा दुर्गा प्रसाईंले सुरु गरेको ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको महाअभियान’ ले समाजमा नयाँ बहस र चेतनाको सुरुआत गरेको छ।

विशेषगरी अर्थतन्त्रका केही सीमित क्षेत्र र शक्तिशाली समूहहरूमा केन्द्रित प्रभाव र स्वार्थका विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने काम प्रसाईंको अभियानले गरेको देखिन्छ। यसले आर्थिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनको आवश्यकता झनै स्पष्ट बनाएको छ।

दुर्गा प्रसाईंले उठाएका मुद्दाहरूका कारण राज्यका निकायहरूमाथि जनदबाब बढेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय सुधन गुरुङलगायतका व्यक्तिहरूको सक्रियतामा भइरहेका छानबिन तथा कारबाहीका प्रक्रियाहरूले पनि यही दबाबको संकेत दिने गर्छन्।

यो अभियान केवल विरोधका लागि मात्र नभई, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक न्याय र विधिको शासन स्थापित गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित देखिन्छ। देशका स्रोत–साधनमाथि सीमित पहुँच र एकाधिकारको अन्त्यबिना समग्र आर्थिक सुधार सम्भव नहुने धारणा अहिले झन् बलियो बन्दै गएको छ।

हाल भइरहेका पक्राउ र अनुसन्धानका गतिविधिहरूले ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन’ भन्ने सन्देश दिन थालेका छन्। यद्यपि, यस्ता प्रक्रियाहरू निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ।

समग्रमा हेर्दा, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले एउटा आधार तयार गरेको छ। अब यसको दिगोपन र प्रभावकारिता सरकारको कार्यक्षमता, संस्थागत सुधार र न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षतामा निर्भर रहनेछ।